काठमाडौं- डा गोविन्द केसीसँग भएकाे सहमति ताेड्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा सोमबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफलक्रममा नेकपा सांसदहरूले केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु राख्न नसकिने अडान राखे । उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार समिति बैठकमा पेस गरिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकको विपक्षमा मत दिएको छ। डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिका आधारमा नै विधेयक हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान थियो ।यसअघि उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउदै डा. गोविन्द केसीले अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, समिति सभापति घर्तीले संशोधन गर्न सकिने भन्दै केही दिन समय मागेपछि उनले आजसम्म अनसन स्थगन गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार-डा केसीले सुरु गरे १६औं अनसन, सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग (यस्ता छन् ६ बुँदे माग)

यसैबिच केसीले आफूसँग भएको सहमति तोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले इमान्दारिता नदेखाएको र दुई तिहाइको दुरुपयोग गरेको केसीको आरोप छ । ‘अब ओलीजी र प्रचण्डजीका विरुद्ध लड्ने हो ’ उनले भने । डा. केसी अनसनका लागि इलाम पुगिसकेका छन् ।

डा केसीसँग भएका सहमति के-के समावेस भएनन्?

–आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखेर विधेयक पारित गरिएकाे छ। यो बुँदा डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित हो।

–प्रतिवेदनमा विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन समावेश गर्नेे विषयसमेत हटाइएको छ। सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमतिमा उक्त विषय प्रतिवेदनमा राख्ने सहमति भएकाे थियाे।

–प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को विषयमा पनि डा केसीसँगको सहमति अनुसारको बुँदा प्रतिवेदनमा राखिएको छैन। डा केसीसँगको सहमतिमा सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। तर, समयसीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमश: ‘फेज आउट’ गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ।

यसअघि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतका आधारमा पास गरेको थियो।

तर, उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले विरोधकाबाबजुत पनि जबरजस्ती विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्ताव पेस गरेका थिए। संयोजकको प्रस्तावलाई छलफलमा सहभागी बहुमत सांसदले समर्थन गर्दै बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित भएको हो।

यस्ताे छ संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयक: