गाेरखा- पालुङटार नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको काममा राजनैतिक दवाबको सामाना गर्नु परेको छ ।

परेका राजनैतिक दवाबलाई पन्छाउँदै न्यायिक समितिले न्याय दिलाउने गरेको छ । दवाबका बाबजुत न्यायिक समितिले कुशलता पूर्वक काम गर्न सकेकाले किनारा लगाईएका मुद्धा विवाद आएका छैनन् भने असन्तुष्ट भई एउटा पनि मुद्धा अदालत पुगेको छैनन् ।

मुद्धा, उजुरी पर्ने वित्तिकै राजनैतिक दवाब आउने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

‘हाम्रो पाटीको मान्छे हो मिलाईदिनु प¥यो भनेर हामीलाई पटक/पटक भन्छन्’ न्यायिक समितिको संयोजक तथा पालुङटार नगरपालिकाको उपप्रमुख प्रमुख पम्फा बसेलले भनिन् ‘ जुन पीडित हो त्यसलाई न्याय दिलाउन न्यायिक समितिको क्षेत्रधिकारभित्र रहेर कानुन अनुसार दुवैको कुरा सुनेर मुद्धाको किनारा लगाउने गरेका छौं ।’

फागुन मसान्तसम्म ९४ वटा मुद्धा परेकोमा ७१ वटा फच्युट भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार परेका मुद्धा मध्ये आठ वटामा छलफल भईरहेको छ भने १४ वटा मुद्धा छलफल हुन बाँकी छ । विवाद दर्ता फिर्ता ५ वटा भएको छ ।

न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद सम्बन्धि १७ वटा परेको छ । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका १६ वटा परेको छ । ज्यालामजुदरी नदिएको लेनदेनको १२ वटा परेको छ ।

कुलो, पानी, बाटोघाटो , वन जङ्गल सम्बन्धि ८ वटा परेको छ । गाली बेइज्यती सम्बन्धि ३ वटा, कुटपिट सम्बन्धि दुईवटा परेको समितिले जनाएको छ । धेरै जसो मुद्धा जग्गा खिचलो, भोगचलनको पर्ने गरेको न्यायिक समितिका सल्लाहकार अधिवक्ता दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गोरखा २०७२ सालको भुकम्पबाट बढी प्रभावित भएको जिल्ला भएकोले भुकम्प पछिको पुर्न निमार्णको काम आएका विभिन्न जिल्लाका व्याक्तिहरुले ज्याला नपाएको गुनासो धेरै आउने गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विवाद मध्ये कुनै एक पक्षको निवेदन दर्ता भईसकेपछि सम्बन्धित अर्को पक्षलाई न्यायिक समितिमा उपस्थित हुन १५ दिनभित्र प्रतिवादी आफै वा आफ्नो वारेस मार्फत लिखित व्यहोरा सहित न्यायिक समितिमा उपस्थित हुन भनि म्याद तामेलको सूचना पठाउने गरिएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

परेका मुद्धामा छिटो किनारा लगाउन पीडकलाई झिकाउन सम्बन्धित वडा वा प्रहरी कार्यालयमा फोन गर्ने इमेलमा विवरण पठाउने गरिएको उनले बताए । ‘ छिटो न्याय दिन हामीले धेरै जसो मुद्धा एक साता भित्र नै टुङ्ग्याउने गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमै संभवत पहिलो न्यायिक समितिको सचिवालय गठन गरेर कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने पालुङटार संभवत पहिलो नगरपालिका हो ।

नेपालको संविधानको धार २१७ अनुसार न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिए बमोजिम नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिमा नगरसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरु रहेका छन् । समितिले एकाध वाहेक एकचोटी वसेर मुद्धा किनारा लगाउने गरको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार समितिले मुद्धा मामिला किनारा गर्ने र मेलमिलाप गराउने समेतको अधिकार प्राप्त गरेको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चान ऐन,२०७४को परिच्छेद ८ ले व्यवस्था गरे गरे अनुसार न्यायिक कार्य गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानले सङ्घिय ढाँचामा नेपालको न्याय प्रबन्ध गर्दै सङ्घीय तहमा सवोच्च अदालत तथा प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत र प्रत्येक गाउँपालिका र र नगरपालिका तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले प्रदत्त गरेको न्यायिक सम्बन्धित हक स्थानीय तवरबाटै नै जनतालाई प्रत्याभुत गराउने काम न्यायिक समितिबाट हुँदै आएको छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउन पाउँछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने गर्छन् ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बाँध, कुलो, पोखरी, पानीको बाँडफाँट, बाटो, निकास मिचेको, चरन, घाँस दाउरालगायत निरूपण गर्ने लगायतको अधिकार पनि संविधानले दिएको छ ।

न्यायिक समितिमा रहेका पदाधिकारीहरु सबै कानुनी विज्ञ नभई देशको संविधान र कानुन सम्बन्धि ज्ञानको अभाव भएको हुँदा न्याय सम्पादनमा कठिन व्यहोर्नु परेको उपप्रमुख वसेल बताइन् ।

‘स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष अधिकांश कानुन पढेका र अधिवत्ता भई काम गरेका विरलै छन्’ उपप्रमुख वसेलले भनिन् ‘सरकारी तथा गैर सरकारी तवरबाट एक/दुई दिनको कानुनी कक्षा सञ्चालन गरेर हुँदैन पूर्ण रुपमा दख्खल राख्न लामो समयको तालिम दिईने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र कसरी दायर गर्नुपर्छ ?मेलमिलाप कसरी गर्नुपर्छ ? निर्णय कसरी गर्नुपर्छ ? प्रमाण बुभ्दा साक्षी बकाउँदा के कस्ता कुराहरुको विचार पु¥याउनु पर्छ ? निजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई अभिमूखीकरण तालिमहरु गराउन आवश्यक रहेको उपप्रमुख बसेलको भनाई छ ।

उपप्रमुख वसेलका अनुसार परेका अधिकांश मुद्धाको मिलापत्र गराउने गरिएका छ । गत वर्ष ६९ वटा मुद्धा परेकोमा ५२ वटाको मिलापत्र गरिएको छ । सम्बन्ध विच्छेदमा परेका मुद्धा मध्ये दुई वटा मुद्धामा मिलापत्र गराउन नसकेकोले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार न्यायिक समितिमा नभएकोले अदालतमा पु¥याईएको समितिले जनाएको छ ।