केही वर्ष पहिले मिडियामा कता कता सुने झैं  लाग्छ एउटा परिवारले दुलही भित्र्याउन हेलिकप्टरको प्रयोग गर्यो रे ! यो घटना उतिबेला निकै चासोको विषय बनेको थियो।

पछि प्रशासनिक सोधपुछ हुँदा  दुलाहाले आफ्नो विवाहमा जन्ती जाने हजुरबुबाको चाहना पूरा गर्न यसो गरेको भनेका  थिए।  जे भएपनि उतिबेलाको यो बिहे ‘भड्किलो विवाह’  मा दर्ज भएको थियो।

देखावटी र भड्किलो विवाह नेपाली समाजमा यही एउटा मात्रै भएको होइन। यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। आजकल राजधानी वा मुलुकका मुख्य शहरी भागमा गरिने विवाह, उत्सव र विभिन्न पारिवारिक जमघटहरु अत्यधिक खर्चिला,भड्किला र उत्ताउला हुने गरेको देखिन्छ।

सामाजिक रवाफ र देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समारोहमा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ। हुने खानेलाई भन्दा पनि यो प्रवृत्तिले हुँदा खानेलाई बढी सताएको छ।

यद्यपि माङ्गलिक कार्य आपसी एकताको माध्यम पनि हो। हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान संस्कृत्रि्रेमी छ। सांस्कृतिक गतिविधिहरुमा रमाउन पाउँदा हामीलाई आनन्द पनि लाग्दछ। विवाह, व्रतबन्ध, मेला-महोत्सवजस्ता अवसरहरुमा भोजभतेर र नाचगान पनि गर्ने गरिन्छ।

यी सबैका राम्रा पक्ष होलान् तर   त्यस्ता  अवसरहरुमा”मागी मागी खिर खाने” भनेझैं चन्दा वा ऋण गरेरै भए पनि तडक्भडक् प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

विवाहमा  आमन्त्रण गरिने असीमको संख्या , यसमा प्रदर्शन गरिने तडक्भडक् र महँगो भोजभतेर गर्नुपर्ने सामाजिक बाध्यताले कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ।

सकेरभन्दा पनि नक्कल गरेर, पालाको पैंचो तिर्न भनेर र सन्ततिको मनोविज्ञानमा ‘हाम्रो परिवार पनि कमजोर छैन’ भन्ने पार्नका लागि विवाहलगायत्का अन्य उत्सव तथा समारोहलाई हामी जवर्जस्त महङ्गो बनाइरहेका छौ।

कतिपय अवस्थामा विवाह गर्ने उमेर पुगेका  छोराछोरी र आफ्नो आर्थिक हैसियतमा तालमेल मिलाउन नसकेर विवाहका लागि घर घडेरी  नै बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि कतिको आएको देखिन्छ।

अहिले  आफ्नो हैसियत्भन्दा बढी खर्च गर्नुहुन्न भन्नेमा सबैको मतैक्यता भएपनि यो  सन्देश व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।  बरु पञ्चायतकालमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले विवाहमा  फजुल खर्च गर्न नपाइने र ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान नपाउने थिति बसालेको थियो। यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयन भने त्यतिबेला पनि हुन सकेको थिएन।  आज पञ्चायत त छैन तर ऐन जीउँ’दै छ ,मात्र उक्त ऐनको कार्यान्वयनको खाँचो छ।

‘सकेरभन्दा पनि नक्कल गरेर, पालाको पैंचो तिर्न भनेर र सन्ततिको मनोविज्ञानमा हाम्रो परिवार पनि कमजोर छैन भन्ने पार्नका लागि विवाहलगायत्का अन्य उत्सव तथा समारोहलाई हामी जवर्जस्त महङ्गो बनाइरहेका छौ।’

हाम्रा सामाजिक पर्वहरुको मौलिकता जीवित राख्नका लागि तडक्भडक् र आडम्बरको प्रदर्शन आवश्यक छैन। विवाहको अनिवार्य प्रक्रियालाई सबैले स्वीकारेतापनि यसका देखासिकी प्रवृत्ति र नकारात्मक पक्षहरुमा सुधार तथा  नियन्त्रणको आवश्यकता देखिन्छ। अन्यथा, धेरै सन्तानका अभिभावकले छोराछोरीको विवाहमा जमिन बेच्दाबेच्दै अन्ततः आफै सुकुम्वासी बन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।

अघोषित रुपमा अझै पनि जीवितै रहेको दाइजो प्रथाले नेपाली समाज नराम्रोसँग प्रताडित छ। तर्राई र मधेसी समुदायमा त दाइजो प्रथाले सीमा नै नाघेको छ। त्यहाँ आज पनि कैयौं बुहारीहरु दाइजो नल्याएबापत् मृत्युवरण गर्न वाध्य छन्। विवाहको उठान नै त्यहाँ तिलक वा दाइजोको सैादाबाजीबाट शुरु भई यसको मात्रामा गएर टुंगिन्छ। अन्य विषयहरु तपसिलमा पर्छन्।

हामीकहाँ वि.सं. २०२० सालमा नै मुलुकी ऐन बनाएर यस्ता सामाजिक विभेदलाई हटाउने प्रयास भएको हो। तर सफल हुन सकेन।समाजमा देखा परेका यस्ता विकृति तथा सामाजिक चार्डपर्वमा गरिने तडक्भडक् र फजुल खर्च रोक्नका लागि सामाजिक व्यवहार -सुधार) ऐन २०३३ लाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने  ऐन २०७२ द्वारा  संशोधन गरी  जारी  गरिएको छ।

संशोधित ऐनअनुसार विवाहमा तिलक लिनदिन  नहुने र लिनेदिने गरेमा बिगो जफत गरी १२ हजारदेखि २५ हजारसम्म् जरिवाना वा तीस दिनसम्म कैद वा दुबै सजायँ हुने प्रावधान छ। तर पनि तर्राईमा आजपनि तिलकका नाउँमा कैयन् महिलाहरु घरेलु हिंसाका शिकार बनेका छन्।

दुलही पक्षले पनि आफ्नो लागि कुनै नगदी वा जिन्सी लिन नहुने,दुलहा पक्षले गहना,कपडा,नगद ,जिन्सी वा जेथा दिन कर गर्न नपाइने र गरेमा जरिवाना तथा कैद  हुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ५ ले विवाहमा दुलहीले जीउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक कूल परम्पराअनुसार १० हजार रुपैयासम्म मात्र दाइजो दिन सक्ने व्यवस्था छ।

जन्तीलाई समेत टीकाटाला गरी नगद दिन नपाइने व्यवस्था छ। विवाहमा बाजा र सहयोगीसहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नहुने कानूनी व्यवस्था छ।

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख भएर आएपछि ११ भदौ २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार्डपर्व र भोजभतेरमा तडक्भडक् बढेको भन्दै ५१ जनाभन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। तर सुधार आउन भने सकेन।

समाजमा विभेद उत्पन्न गराउन सक्ने खालका तडक्भडक् , दाइजो र अनावश्यक भोजभतेरमाथि अब प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने भएको छ।

बढ्दो महँगीले आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ एकातिर भने अर्कोतिर विवाहजस्ता कार्यक्रमहरुमा आयोजक पक्षले बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने अनावश्यक खर्चले औषत नेपालीलाई घर न घाटको बनाउन थालेको छ  ।

तसर्थ, अब राज्यले दाइजो प्रथा र विवाहमा गरिने फजुल खर्चसमेत गर्न नपाउने  मौजुदा कानूनको कडाइका साथ पालना गराउन र कानून उलंघन गर्नेहरुलाई कडा कार्वाहीका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनैपर्ने भएको छ।

खर्च गर्नेहरुले पनि कहाँबाट कमाएर  खर्च गरे भनेर उनीहरुको आयस्रोत  देखाउन लगाउनु पदर्छ। गरेको खर्चमा भ्याट (आयकर ) तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

समाजमा   सक्नेले पनि नसक्नेलाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रुपमा फजुल,अनावश्यक र उत्ताउलो शैलीमा खर्च गर्न ,गराउन नपाउने कानून बनाउन आवश्यक भैसकेको छ।

छोरीहरुलाई शिक्षा दिने, तर दाइजो नदिने कानूनी व्यवस्था नै आजको पहिलो र अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ। दिनेले पनि गोप्य रुपमा समाजले थाहा नपाउने गरी दिँदा हुन्छ। ढोलक नै पिटेर दिनुपर्छ भन्ने छैन।

व्यक्तिगत सम्पत्ति भन्दैमा समाजमा हुने र नहुनेबीचको वर्गीय विभेद छरपष्ट देखिने गरी दिन र लिन पाइँदैन। दिने र लिने दुबैथरीलाई राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ।

कानून मात्र सबैथोक होइन र सँधै सबैका लागि यो प्रयाप्त पनि छैन। मूल कुरा हाम्रो आचरण हो। सादा जीवन शैली हामी आफैबाट अपनाउन थाल्ने हो भने यी सबै खाले तडक्भडक् स्वतः हटेर  जान्छन्।

रकमको अभावमा  औषधि किन्न नसकेर छटपटिइरहेको बिरामीलाई भेटन हामी रित्तो हात जान्छौ । उता लाखौको बिहे वा अन्य पार्टीकायोजना गरेको व्यक्तिकोमा जाँदा खादा,माला र वर वधूलाई उपहारस्वरुप खाममा पैसा राखेर जान्छौ।

जसले हजारौ जनालाई सित्तैमा भोज ख्वाउन बोलाएको छ , भोज ख्वाउने सामर्थ्य राख्दछ उसलाई हामी पैसा दिएर आउँछौ।

जसले रकमको अभावमा अस्पतालको बेडमा मृत्यु कुरिरहेको छ उसलाई ला,औषधि गर भनेर एक पैसो चुहाउँदैनौ।  यहाँनेर हाम्रो विवेक पनि शून्यतामा मिसिएको देखिन्छ। हो,उच्च मानवीय संवेदना यहाँनेर देखिन आवश्यक छ।

हुनेले नहुनेलाई दिने हाम्रो वैदिक  सनातन संस्कृति नै हो। यसलाकई जोगाउन जरुरी छ। सरसापट,ऐंचोपैंचो र सहयोग हाम्रो जीवनशैली नै हो ,यसलाई बचाउनुपर्छ।  यसका लागि ऐन,कानूनका ठेलीभन्दा पनि हाम्रो आफ्नै जीवनशैली र कार्य व्यवहार बढी जिम्मेवार हुन्छ।

अर्को पक्ष नियम मिच्नेलाई कार्वाही गर्ने सरकारी पदाधिकारी नै त्यसप्रकारको भोजभतेरमा सामेल भएको पाइन्छ। जसले फजुल खर्च गर्ने,गराउनेलाई कानूनी कार्वाही गर्नुपर्ने हो,उही उपभोक्ता भएर गएपछि कस्ले कार्वाही गर्ने – आयोजकहरु आफू दण्डित हुन नपरोस भनी खोजी खोजी यस्ता सरकारी अधिकारीलाई निम्ताएका हुन्छन्।

तसर्थ सरकारी पक्ष पनि नियम,कानून उलंघन हुने गरी आयोजित कार्यक्रममा जान्न भन्ने  हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। निम्ता आएपछि कार्यक्रमको बारेमा पूर्व परिचित हुन सक्नुपर्छ।