काठमाडौं- बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यूटीएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले यूटीएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो ।

प्राधिकरणले असार २२ गते चैतको उक्त निर्णय स्मरण गराउँदै रकम नतिरे दूरसञ्चार ऐनअनुसार खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै पत्र पठाएको थियो । यही पत्रको कार्यान्वयन रोक्न यूटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सर्वोच्चमा सोमबार मुद्दा दर्तागराएका थिए ।

अदालतको अन्तरिम आदेश बुधबार प्राप्त भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यूटीएलबाहेक बक्यौता बाँकी रहेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र किन रद्द नगर्ने भनी १० दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड ७५ लाख, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने करिब ९ लाख, नवीकरण दस्तुरबापत १० करोड र जरिवानाबापत ५ लाख गरी ८९ करोड ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।