काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सरोकारलासंग छलफल नगरी सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको दशौं राष्ट्रिय परिषद् बैठक तथा पन्ध्रौं वार्षिक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले सबै ऐन र नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘जलस्रोत ऐन र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति पनि तयार भइसकेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याइनेछ। जनताको हित प्रतिकुल हुने गरी ऐन नआउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु,’ मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
मुलुकभर काठका विद्युत् पोललाई हटाईने योजना सुनाएका मन्त्री पुनले मुलुकभर झन्डै साढे ४ लाख काठका विद्युत् पोल रहेको बताए। काठका विद्युत् पोल हटाउन अभियान नै संचालन गरिने र त्यसमा सहकार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले सामुदायिक विद्युत् ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गरेका थिए। सो ऐन सदनबाट पास गर्न प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
साना विद्युत् उपभोक्तालाई मात्रै नभई अर्बौं रुपैया बक्यौता रहेका ग्राहकबाट बक्यौता असुल उपर गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया