काठमाडौं- एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएका १२०४ ठेक्का अब अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ।

तर, पेस्कीबापत सरकारले दिएको २० अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भने संकटमा परेको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामी र सुवास भट्टले लेखेका छन्।

देशभरमा दुई हजार दुई सयभन्दा बढी सडक र सडक पुलको आयोजना ठेक्कामा दिइएको छ। तर, ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा एक हजार दुई सय चारवटा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थात्, सडक र पुलको कुल ठेक्का संख्याको ५४ प्रतिशत आयोजना अलपत्र छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका आयोजनामा राज्यकोषको करिब २० अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ फसेको छ । ठेकेदारले सो रकम पेस्कीस्वरूप लिएका हुन्।

पेस्की लैजानेमध्ये नौ सय ९६ आयोजनाको मात्र सन्तोषजनक काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

‘समस्या देखिएका आयोजनामध्ये करिब दुई सयवटाको म्याद थप हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकीको ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वउपमहासचिव विष्णु बुढाथोकीका अनुसार आयोजनको जिम्मा लिने ठेकेदारले कुल रकमको १५ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनमा खर्च गर्छ ।

अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँको आयोजना छ भने १५ करोड रुपैयाँ राज्यका विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्छ । ‘मैले ३० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु, आजसम्म कमिसन नखुवाई काम गरेको एउटै पनि आयोजना छैन,’ उनले भने ।

पूर्वाधार आयोजनामा कमिसनखोरी नियमकै रूपमा विकास भइसकेको छ।

७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना प्राप्त गर्ने ठेकेदारले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुखसम्मलाई भाग पुर्याउनुपर्छ।

‘मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत धरान, चतरा, सिन्धुली हुँदै हेटौँडासम्मको सडक निर्माण ठेक्कामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कमिसन लिएका थिए,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘ट्रकमा रकम राखेर बूढानीलकण्ठ पु(याएका थियौँ।’

सबै प्रभावशाली नेताले आफ्ना छोरा, भतिजा, भान्जा लगाएर कमिसन उठाउने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ।