काठमाडौं– १४ अर्ब ४० करोडको लगानीमा संचालित सिमेन्ट उद्योगको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियां लगानीमा संचालित ह्वाजिङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिन बेनिघाटरोराङ गाउंपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बेनिघाटरोराङ गाउंपालिकाले ५० वर्षका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन गरेको सम्झौता रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

लेखा समितिले नेकपाका सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्णय लिएको हो । जग्गा भाडामा दिने कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई समेत कार्वाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक भट्टले दिएको प्रतिवेदनमा उद्योगले बनाइरहेको कारखानासम्म पुग्ने विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा अनिवार्य मुआब्जा दिनुपर्ने र डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै उद्योगसम्म पुग्ने शाखा सडक निर्माण गर्न समेत उल्लेख गरेको छ ।