पोखरा- गण्डकी प्रदेशले संघिय सरकार सगँ ३० वटा योजनाको आईईको प्रस्ताव स्वीकृती गर्न माग गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेकका नियर्ण मंगलबार सार्वजनीक गर्दै वातावरणीय अधिकार संरक्षण नियमावली बमोजिम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिन नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरेको हाे।

मन्त्री परिषदले गरेका ६ वटा निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा प्रवत्ता रामशरण बस्नेतले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई केन्द्रिय सरकारले प्रस्तावलाई स्वीकृत नगरे प्रदेशका ३० वटा योजनाहरु प्रभावित हुने बताए ।

बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको बार्षिक कार्ययोजना समावेश गर्न आयोजनाहरु छनोट गरि पठाउने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र मित्र राष्ट्र चिनको छिन्धाई प्रान्त बिच भगीनि सम्बन्ध स्थापना गर्न स्वीकृतीका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट परिमार्जित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गण्डकी प्रदेशको विज्ञान तथा प्रविधि नीति स्वीकृत गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था सम्बन्धि सफ्टवेयर स्मार्ट लाईसेन्स प्रिन्टर र व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरेको छ ।

बागलुङमा पहिरोबाट ज्यान गुमाएका पन्च कुमारी श्रीपाली, असरी श्रीपाली र प्रविण श्रीपालीका परिवारलाई एक/एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको प्रदेशका प्रवत्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।