काठमाडौं- अब ब्यारेकबाहिर सेनाले गरेका अपराधजन्य कार्यमा ‘सैनिक कोर्ट मार्सल’ लगाउन पाइने छैन। अब सेनाको गैरकानुनी प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यमा पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने छ।

मुद्दाको अभियोजन पनि अन्य नागरिक सरह सामान्य अदालतमा सरकारी वकिलले गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्पष्ट नजिर कायम गर्ने गरी बिहीबार यस्तो फैसला गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यम विरहीले लेखेका हुन्।

फैसलापछि नागरिक प्रकृतिका सैन्य कसुर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारबाहिर हुनेछन्। फैसलासँगै सैनिक ऐनले स्पष्ट किटानी गरेबाहेकका सबैखाले अपराधजन्य कार्यमा अब आयन्दा सामान्य अदालतमा सुनुवाई र फैसला हुने मार्गप्रशस्त भएको छ।

फैसलासँगै सैनिक अदालत र अन्य सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकार विवादको टुंगोसमेत लागेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले ब्यारेकबाहिरका सबै फौजदारी कसुर अनुसन्धानमा प्रहरीको अधिकार बलियो पार्ने गरी बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।

सिद्धान्ततः तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासको फैसलालाई उस्तै प्रकृतिको अर्को विवादमा पाँच वा पाँच भन्दा न्यायाधीशले फरक नजिर स्थापित नगरेसम्म अन्तिम हुन्छ।

यो फैसलाले सैनिक क्षेत्राधिकारको भारसमेत घटाउने अनुमान गरिएको छ।

‘सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट बिहीबार भएको यो फैसलाले सेनाले ब्यारेक बाहिर आएर गरेका गैरसैनिक अपराधमा पक्राउ र छानबिनको दुविधा अब समाप्त भएको छ’, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले भने, ‘तर व्यारेकभित्रकै कसुरमा भने सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ। सेनाको काम कारवाहीमा क्षेत्राधिकारको दुविधा हट्यो।’

सामान्य अदालतबाटै सैनिक कसुरमा मुद्दा हेरेको दाबीसहित वन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी एक विवादमा उच्च अदालत पाटन, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, सेनाको जङ्गी अड्डा र केन्द्रीय कारागारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज गर्दै प्रहरी, सरकारी वकिल र सामान्य अदालतको अधिकार स्थापित गरिदिएको हो।

गैरकानुनी रूपमा आखेटेपहार (गैंडाको खाग) ओसारपसारमा संलग्नको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा राखिएका हरिबहादुर ढकालको वन्दीप्रत्यक्षीकरण विवादमा फैसला भएको हो। ढकाल तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारमा कार्यरत सैनिक थिए।

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले सर्वोच्चबाट सैनिक अदालत, सामान्य अदालत, प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार प्रस्ट गरिदिएको बताए। पूर्ण फैसला लेख्न बाँकी रहे पनि रिट खारेज भएसँगै क्षेत्राधिकार विवाद पनि सकिएको पनि उनले बताए।