काठमाडौं-  चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार एमबिबिएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै विद्यार्थीले त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा लगाएको ताला प्रहरीले खोलेको छ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिमा आबद्ध विद्यार्थीको सहमतिविना नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आग्रहमा प्रहरीले बुधबार ताला फोडेको हो। काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा लगाएको ताला भने रातिसम्म खुलेको छैन ।

एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा २१ भदौदेखि सुरु हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । त्रिवि उपकुलपति प्रा।डा। सुधा त्रिपाठीले एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा नरोकिने बताइन् । ‘उनीहरू ९विद्यार्थी०ले रोक्न खोजे पनि हामी जसरी पनि प्रवेश परीक्षा लिन्छौँ,’ उनले भनिन् ।

संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्तिलगायत आठबुँदे माग राखेको छ । समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले आफूहरूले नयाँ कुनै पनि माग नराखेको, तर चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मात्र दबाब दिएको बताए ।

आफ्ना मागमा अनेरास्ववियु, नेविसंघलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

कलेजहरूले भने चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको एमबिबिएसलगायत कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिन एकीकृत प्रवेश परीक्षाविना नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

ऐनअनुसार विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण गर्ने र एकीकृत प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारणलगायत काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्था सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले करिब ७४ करोड बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ । आयोगका सहअध्यक्ष र त्रिविका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि ऐनअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ ९७० को छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रावधान यसै शैक्षिक सत्रदेखि र साझा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ त्रिविलाई उनले निर्देशन दिएका छन् ।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ४ चैत ०७५ को बैठकको निर्णयको मर्म र भावनाअनुरूप विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका निकायहरूबाट तत्काल नियमानुसार निर्णय कर्यान्वयन गर्न भनेका छन् ।

भर्ना गर्दा लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी उनीहरूको नाम लिस्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउनसमेत उल्लेख छ।