काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त गरी संघीय संसदको कारबाही सञ्चालनका लागि तीनवटा नियमावली बनाइएका छन्।

नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र दिइसक्नुपर्छ।

महिनामा दुईपटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोतर गर्नुपर्छ। मन्त्रीहरुले सभामुखमार्फत १० दिनभित्र सांसदको प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावमाथि सदनले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ।

तर, संसद आफैँले र सरकारले पनि नियमावलीका यी कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण कट्टेल र किरण दाहालले लेखेका छन्।

सरकारका लागि सांसदको बोलीको भाउ छैन। कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद पनि आफ्नै नियमावलीअनुसार चल्दैन। जसले गर्दा सरकारले संसदलाई हेप्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

एक दर्जन जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव संसद्मै थन्किएका छन्। महिनामा दुई पटक संसदमा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर दुई वर्षमा एकपटक मात्रै भएको छ।