काठमाडौं- कुटनीतिक मामिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पटक पटक विवादमा तानिएपछि एकरुपता दिन पार्टीले पहल गर्ने भएको छ।

नेकपाले दलभित्र छलफल गरी कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, छिमेक र शक्ति मुलुकसँगको नीति एवं प्राथमिकतामा समान धारणा बनाउने तयारी थालेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेका छन्।

जिम्मेवार नेतानै कूटनीतिक मामिलामा चिप्लिन थालेपछि नेकपा सचिवालय गम्भीर भएको हो । सामान्य शब्दले समेत कूटनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ।

‘अध्यक्षज्यूले कुन प्रशंगमा कसरी बोल्नु भयो त्यो विषयमा छलफल हुन पाएको छैन’, नेकपा प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तर एक छिमेकीले अर्को मित्र मुलुकबारेको छलफललाई बाहिर ल्याएको विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।’

‘विदेशमन्त्रीसँग भएका कुराकानीबारे खासै हुन पाएको छैन । अध्यक्ष दाहाल पूर्वतिर हुनुहुन्छ । फर्केपछि यसमा छलफल हुनेछ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

कूटनीतिक मामिलामा मुलुकको हित हेरेर सत्तारुढ दलमात्र होइन प्रतिपक्षको समेत समान धारणा बाहिर जानुपर्छ भन्दै उनले भने, ‘हामी सानो र भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा छौं । साच्चै सचेतना आवश्यक छ । समान धारणाको पहल पहिलेदेखि कै हो । यो गम्भीर रूपमा अघि बढ्छ।’

छिमेकसँगको छलफलमा शक्ति मुलुकको विषय उठ्नु र आक्षेप लगाउने कार्य अर्को मुलुकको राजधानीबाट बाहिर आएको छ । यसले मुलुकको शीर निहुरिएको भन्दै यस्तो विषय दलभित्र छलफल हुने बालुवाटार स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री निकट एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता विषयमा बोल्दा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षज्यूलाई सचेत गराइसक्नु भएको छ।’ सचिवालय बैठकमा छलफल गरी कूटनीतिमा समान धारणा राख्ने र राख्नु अघि छलफल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ।

सत्तापक्षमात्र होइन प्रतिपक्षी दलले समेत कुटनीतिमा समान धारणा राखेर अघि बढ्न नसके मुलुक समस्यामा पर्ने कुटनीतिक क्षेत्रको बुझाइ छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्षको भनाइ कुन सन्दर्भमा कसरी गएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेका बेला दाहालले दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेपछि अमेरिक दाहालसँग चिढिएको छ।

उनै दाहालले इन्डो प्यासिफिकको विषयमा बोलिदिँदा अमेरिका सशंकित छ । उसले यो विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणासमेत मागि सकेको छ । बेइजिङको नोट आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो।

अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई भेटेरै यस विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे।