काठमाडौं- मुलुक संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइसक्दासमेत अधिकांश सरकारी कार्यालय अझै पनि सोसफोर्स, भनसुन र घुसका आधारमा चल्ने गरेको पाइएको छ ।

जसका कारण संघीय शासन प्रणालीमाथि चुनौती थपिएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरेका नियमित अनुगमन तथा छड्के निरीक्षणका क्रममा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको हो ।

यस्तो तथ्यसँगै यी निकायमा अनुगमन बढाइएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।।

नियामक निकायका अनुसार विशेषगरी मालपोत कार्यालय, नापी, यातायात कार्यालय, श्रम विभाग तथा कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व कार्यालय, खानेपानी तथा सिँचाइका विभिन्न कार्यालय, सडक विभाग र मातहतका कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका निकायमा अझै पनि घुस तथा सोर्सफोर्स र भनसुनका आधारमा मात्रै काम हुने गरेको पाइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेका अनुुगमनका क्रममा ती कार्यालयको काम कारबाही र सेवा प्रवाहसमेत निकै कमजोर रहेको पाइएको हो ।

कार्यालयमा हुने यस्ता क्रियाकलापका कारण सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सतर्कता केन्द्रमा केही उजुरी समेत आउने गरेका छन् ।

त्यस्तै, गरी सेवा प्रवाह राम्रो हुन नसकेको भन्दै कैयाैं सरकारी कार्यालयको विरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।