काठमाडौं- भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको राम जन्मभुमीबारे ऐतिहासिक फैसला दिँदै विवादास्पद भनिएको सोहि स्थानमा मन्दिर बनाउन मिल्ने गरि आदेश दिएको छ ।

५ सय साल पुरानो विवाद तथा ७० बर्षदेखि अदालतमा चलिरहेको विवादलाई टुंगो लगाउँदै २ दशमलव ७७ एकड जमिनमा राम मन्दिरलाई दिन भारतको सर्वोच्च आदेश दिएको छ ।

अवको ३ महिनाभित्र राम मन्दिर बनाउने प्रक्रिया थाल्न एक ट्रस्ट बनाएर काम थाल्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतले विवादास्पद जमिन मुस्लिम तथा निर्मोही अखडालाई नबाड्न समेत आदेश दिएको छ ।

यसअघी हिन्दु पक्षले तोडफोड गरेको बाबरी मस्दिजलाई अयोध्याभित्रै वैकल्पिक जमिन दिन आदेश दिएको छ ।

भारतका प्रधानन्याधिश रञ्जन गोगोइ सहितको ५ सदस्यीय वेञ्चले सर्वसम्मत रुपमा आदेश सुनाउँदै मुस्लिम पक्षलाई मस्जिद बनाउन ५ एकड जमिन दिन पनि भनेको छ ।

यस्ता छन् फैसलामा उल्लेख १० विषय:

जहाँ बाबरी मस्जिदको गुम्बज थियो त्यो भूमि हिन्दू पक्षलाई मिलेको छ।

अदालतले मुस्लिम वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउनका लागि ५ एकड छुटुटै उपयुक्त जमिन दिन भनेको छ।

उक्त विवादित जमिनमाथि हिन्दूको दाबी उचित रहेको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई ३ महिनाभित्रै अयोध्याबारे एक कार्ययोजना तयार गराउन भनेको छ।

गोपाल विशारदलाई पूजापाठ गर्ने अधिकार

ट्रस्टमा निर्मोही अखाडालाई सहभागि गराउने या नगराउने निर्णय केन्द्र सरकारले लिने छ।

आस्थाका आधारमा स्वामित्वको हक दिन सकिदैन।

निर्मोही अखाडाको दावी खारेज

मुस्लिम वक्फ बोर्डको दावी खारेज

बाबरी मस्जिदका मुनि एक एक संरचना पाइएको छ जुन मुलतः मुस्लिम थिएन।

पुरातत्व विज्ञानलाई नकार्न सकिँदैन।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठः