काठमाडौं- अतिक्रमित कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक भाषणमा सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ, तर औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष आफ्ना सरोकार राखिएका छैनन् ।

बरु, भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले कालापानी आफ्नै भएको दाबी दोहोर्‍याइरहेकाे खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्ले र सागर चन्दले लेखेका छन्।

भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि २० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो।

तर, त्यसको भोलिपल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले भारतले आफ्नै भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिएको दाबी गरे ।

मंगलबार प्रकाशित भारतीय पत्रिका ‘अमरउजाला’मा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले कालापानी भारतकै हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरेको दुई दिनपछि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

२३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीकै आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदीको उद्गम रहेको लिम्पियाधुरा नै भएको निष्कर्षसहित वार्ताको माध्यमबाट समाधानको पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थियो ।

बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजपाका शीर्ष नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए।

विगतमा जन्मदिनको शुभकामना दिन पनि ओली र मोदीबीच फोनवार्ता हुने गरेकोमा कालापानीबारे कुनै छलफल भएको छैन । बरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई फोन गरेर कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको स्मरण गराएका छन्।

दुई देशका नेता र मन्त्रीहरू कालापानीलाई आ–आफ्नो दाबीसहित भाषणबाजी गरिरहँदा कूटनीतिक समाधानका लागि गठित परराष्ट्रसचिवस्तरीय आधिकारिक संयन्त्र पनि सक्रिय छैन ।