काठमाडाैं– सभामुख नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत् काम गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकाे छ।

अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार रिट दायर गरेका हन्।

दायर रिट निवेदनमा संसद्को नयाँ अधिवेशनको सुरुवात नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरणदेखि सांसदहरूको अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणसमेत रोकिएको उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा दुवै सदनबाट पास भएका पाँच विधेयक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको हुँदा काममा ढिलाइ भएको उल्लेख छ।

जनताको काम छिटो र सहज तरिकाले गर्नका लागि बाधा अड्काउन फुकाउका माध्यमबाट राष्ट्रपतिले विधेयक पास गर्न आदेशको माग गरिएको छ।