पाेखरा- फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनामा हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको २० महिना भएको छ ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म रेखांकनसमेत गरेको छैन । सर्वोच्चको आदेश अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । तर, सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले समग्र फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै १० माघ ०६७ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका खबर अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा किरण दहाल र गाेविन्द सुवेदीले लेखेका छन् ।

सो रिटमाथि १६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवातालका अतिक्रमित संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

‘अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर, होटेललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकार कार्यालयबीच समन्वय कायम गरी ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।

बीचमा लामो समयको अन्योलपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । गत ९ जेठमा महानगरले सूचना जारी गर्दै भनेको थियो, ‘आफैं संरचना नभत्काएमा महानगरले भत्काउनेछ र सोको खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल/उपर गरिनेछ ।’

तर, महानगरले सूचना जारी गरेलगत्तै विष्णु दाहालसहित २२ स्थानीयले २३ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट हाले । २८ जेठमा उच्च अदालतले तत्काल महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘ताल किनारबाट ६५ मिटर कहाँसम्म हो ? त्यसको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश र संघीय सरकारको भनिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए संघीय सरकारले दिने भनिएको छ । रेखांकन गर्ने र आवश्यक भए क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो ।

तर, अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन,’ पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘ हामीले हाम्रो दायित्व ठानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना पनि निकालेका थियौँ, तर उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अन्तरिम आदेश जारी भयो । हामीलाई त्यहाँ ‘ब्रेक’ लाग्यो ।’

त्यसो त सर्वोच्चको आदेश पालना नभएपछि ०७६ साउनमा सर्वोच्चमै अवहेलनासम्बन्धी अर्को रिट परेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले नै मुद्दा हालेका हुन् । तर, यो मुद्दाको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।