काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएको छ।

बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा २०७७ को अन्त्य सम्ममा पार्टी केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ।

‘२०७७ साको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग, जनवर्गीय संगठन र अन्य सबै मोर्चाका कामहरुलाई व्यवस्थित पार्न जोड गर्ने’, प्रतिवेदनको आगामी कार्यक्रम खण्डमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा माघ पहिलो साता केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गर्ने उल्लेख छ। नेकपा विधानमा ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने भनिएको बैठक झन्डै डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन।

प्रतिवेदनमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ३ महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवम् विशेष प्रदेशहरुमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, फागुन र चैत्र महिनामा सात वटै प्रदेशमा वृहत् जनसभाको आयोजना गर्ने तथा ती सभाहरुमा प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व समेतबाट सम्बोधनका कार्यक्रम राख्ने भनिएको छ।

गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाव

प्रतिवेदनमा पाँच बुँदामा सरकारका कमजोरी औल्याएको छ।

‘सरकारले ध्यान दिनुपर्ने’ भन्दै स्थायी समितिमा राखिएको नेकपा प्रतिवेदनमा ऐन निर्माणदेखि नियुक्ति विषयमा विभिन्न कमजोरी उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमध्ये पहिलो बुँदामा सर संघीयताको कार्यान्वयनको छ। संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ऐनहरु अझै बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ।

भनिएको छ, ‘निजामतिसँग सम्बन्धित छाता ऐन र नागरिकता सम्बन्धी ऐन यथाशिघ्र निर्माण गरी संविधानको भावना र मर्म अनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’ यसमा सदनले समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारकाले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका र विज्ञहरुको राय सल्लाह लिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ। विवादित बनेपछि फिर्ता लिनुपरेको गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाएको छ।

संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भएको नेकपाको ठहर छ। यस्तो नियुक्तिमा समावेशी र समानुपाति सन्तुलन मिलाउन आवश्यक सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइएको छ।

प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्र सुनिने गरिएको उल्लेख छ। ‘सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ’, भनिएको छ।

त्यस्तै, तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

उदाहरण दिँदै भनिएको छ– ‘ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फास्ट ट्र्याक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।’