काठमाडौं- २०२९ असारमा केपी शर्मा ओली झापामा सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन नेकपा विद्रोही समूहको सचिव चुनिए ।

तर, नेतृत्वमा रहँदा एक पटक पनि बैठक बोलाउन नसकेपछि उनी झापा जिल्ला कमिटी सचिवमा लामो समय टिकिरहन सकेनन् ।

त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं ओलीको जिन्दगी आरोह-अवरोहमय भयो, खुड्किलो चढ्ने र झर्ने क्रम चलिरह्यो ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेको समाचार अनुसार पहिले झापामा मात्र सीमित उनी आबद्ध दल कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले हुँदै एमाले बन्यो, तर छायामा परिरहेका ओलीलाई फेरि उसैगरी नेतृत्वमा आउन ४३ वर्ष लाग्यो।

२०७२ असारको नवौं महाधिवेशनबाट ओली तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष बने, त्यही वर्ष असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए ।

२०७० सालमा भएको संसदीय दलको चुनावमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेर सुरु भएको उनको शक्ति–यात्रा अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा जारी छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग जनताको लोकप्रिय मत, आफैंले इच्छाएका मन्त्रीहरू र ड्याङड्याङ निर्णय गर्न सक्ने तागत थियो । ओलीसमेतको नेतृत्वमा ठूला कम्युनिस्ट दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो ।

मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपाको पहिलो नम्बरको शक्तिशाली अध्यक्ष पनि उनी नै छन् । परिस्थिति यति धेरै अनुकूल हुँदाहुँदै पनि अहिले ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको विश्लेषण स्वयं ओलीवृत्तमै हुन थालेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक र आफू उपस्थित सरकारी निकायका प्रत्येकजसो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काम चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री र कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरेको खबर बेलाबेला बाहिरिन्छन् ।

उनको शैली र बैठकहरूमा हुने सशक्त प्रस्तुतिका कारण कर्मचारीले भनेकै बेला तोकिएको काम सक्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुने गरेको छैन ।

गत मंसिर पहिलो साता सरकारको चौमासिक समीक्षात्मक बैठकमा ओलीले देशभरिका ठेक्कापट्टा र सरकारले दिएको अनुदानको अवस्थाबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएकाथिए।

बेलैमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई तुरुन्तै कारबाही गर्नु पनि भनेका थिए तर दुई महिना पुगिसक्दासमेत प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत पालना भएन । हुन त उनले दुई वर्षमा सरकारले ‘असामान्य उपलब्धि हासिल गरेको’ भन्दै त्यसको विवरण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पेस गरेका थिए।

सरकारले फिटिक्कै काम नगरेको भन्ने होइन तर ओलीले भनेझैं सरकारले विवादरहित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले टिप्पणी गरे।

‘दुई वर्षमा सरकारले गरेका निर्णय र चालेका कदम विधिसम्मत, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भइराखेका हुन् कि वैयक्तिक भनेर आममान्छेले बुझेर फरक छुट्याइसकेका छन्,’ माबुहाङले भने।