काठमाडौं- २६ वैशाख ०७३, राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलोपटक विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा १३८ बुँदा थिए, जसको १०९औँ बुँदामा उल्लेख थियो- ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रण कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’

देशमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदा सांसदहरूले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुंगानाले लेखेको समाचार अनुसार यो घोषणा सेक्युरिटी प्रेस बेचबिखन गर्ने विदेशी कम्पनीका एकजना एजेन्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न लगाएका थिए भन्ने टेबुल ठोक्ने सांसदहरूलाई हेक्का पनि थिएन।

आफ्नो ‘स्किम’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न सफल स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र भन्छन्, ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सकिन्छ र सबैलाई फाइदा हुन्छ भनेर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कन्भिन्स गरेँ, त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा यो ‘स्किम’ परेको हो ।’

तर, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नपाउँदै २३ साउन ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

उता, ‘स्किम’ बनाएका स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए । ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ३ फागुन ०७४ मा सिंहदरबार फर्किएपछि मिश्र आफ्नो कारोबार हुनेमा ढुक्क भएका थिए । विभागीय मन्त्रालय भएकाले उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग संवाद अगाडि बढाए ।

त्यही संवादको क्रममा मन्त्री बाँस्कोटा स्विस कम्पनी मात्र होइन, जर्मन कम्पनी भेरिडोस र पे्रmन्च कम्पनी आइएन गु्रपसँग पनि बार्गेनिङमा छन् भन्ने मिश्रले थाहा पाए । त्यसैले उनले हतियारका रूपमा बाँस्कोटासँगको प्रत्यक्ष संवाद आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरे । त्यही रेकर्ड अहिले सार्वजनिक भएको छ।

रेकर्डअनुसार २५ अर्बमा प्रेस खरिद भएमा ७४ करोड कमिसन आउने र ५५ करोडसम्म कमिसन दिन मिश्र तयार भएका छन् । तर, मन्त्री बाँस्कोटाले २५ अथवा २७ को सट्टा २८ अर्बको प्याकेज बनाउन र कमिसन बढाउन एजेन्टलाई आग्रह गरेको रेकर्डमा प्रस्ट सुनिन्छ।

यो रेकर्ड गरेपछि स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्रले आपूmलाई बलियो ठानेका थिए । तर, यसको हेक्का नभएका मन्त्री बाँस्कोटा भने प्रक्रियाका रूपमा जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीलाई कागजी रूपमा भिडाएर औपचारिक रूपमा फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा लागिसकेका थिए ।

सुरुमा जर्मन कम्पनीले नोटसमेत छाप्ने प्रेसका लागि ३७ अर्ब ८३ करोड र फ्रेन्च कम्पनीले ३८ अर्ब ४७ करोडको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यी कम्पनीबाट ‘फुल प्याकेज’को होइन, नोटबाहेक अरू सामग्री छाप्ने गरी ‘सस्तो प्याकेज’को तयारीमा सरकार लागेको थियो ।

यसका लागि भएको मिलिभगतअनुसार जर्मन कम्पनीको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनीको २३ अर्ब नौ करोडको कोटेसन मागिएको थियो । दुई कम्पनीबीच मिल्दोजुल्दो प्याकेज मागेर फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको तयारी थियो ।

तर, यो सस्तो प्याकेज ११ अर्बमा दिने भन्दै स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र पनि मन्त्रीको पछि लागिरहेका थिए । मिश्रले लेखा समितिमा उपस्थित भएर पनि यस्तो बयान दिइसकेका छन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाबाट आफ्नो व्यापारिक चासो पूरा नहुने भएपछि निराश भएका मिश्रले नेपाल आएपछि सरकारलाई धम्क्याउन थाले ।

यसबीचमा करिब एक वर्ष उनले कहिले फकाएर, कहिले धम्क्याएर सरकारलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरे । सँगै उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी दिए । समितिले उनलाई विज्ञका रूपमा बोलाएको थियो, जहाँ उनले भने, ‘११ अर्बको प्रेस २३ अर्बमा खरिद गर्ने प्रक्रिया हुँदै छ, भ्रष्टाचारको छानबिन गरिपाऊँ ।’

लेखा समितिमा मिश्रले बयान दिएपछि सत्तारुढ दलभित्र पनि हलचल भयो । त्यसबीचमा उनले आफ्ना पुराना शुभचिन्तक तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर मन्त्री बाँस्कोटासँगको अडियो संवाद पनि सुनाएका थिए।

अडियो सुनाउन गत २२ पुसको राति ८ः३० बजे मिश्र पौडेलनिवास भैँसेपाटी नै पुगेका थिए । ‘सरकारले सोच्न सक्छ भनेर मैले विष्णु पौडेललाई अडियो रेकर्ड दिएको हुँ, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँछु र खबर गर्छु भन्ने वचन दिनुभएको थियो ।’

अडियो सुने पनि प्रधानमन्त्रीबाट मिश्रले सकारात्मक जवाफ पाएनन् । बरु, यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारी र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले मन्त्री र मिश्रको बार्गेनिङको अडियो रेकर्ड सुनिसकेका थिए ।

तर, यस विषयमा बेखबरजस्तै बनेर २८ पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बाँस्कोटालाई सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिए । त्यसपछि आफ्नो व्यापारिक चासो पनि सम्बोधन नहुने भएपछि मिश्रले आपूmसँग भएको ‘अडियो अस्त्र’ प्रयोग गरे।