काठमाडौं- नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैध बनाउन बहस चलिरहेको छ। गाँजाखेती खुला गर्न नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको हो।

गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना औंल्याउँदैसंसद्मा विधेयक दर्ता भएको छ।

संसदभित्र र बाहिर सत्तारुढ दल नेकपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले सुरुमा गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने माग उठाएका हुन्। नेकपाकै सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता नै गराए।

गत वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि गाँजा प्रजातिमा पर्ने भाँगोको खेती गर्ने र त्यसबाट तेल उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो।

बुँदा नम्बर १०७ मा समेटिएको यो कार्यक्रमले गाँजाखेतीको विषय बहसमा ल्याएको थियो। सरकारले भाँगो खेतीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेको समाचार अनुसार नेपालमा गाँजा फुकुवा गर्नका लागि लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ परिमार्जन गरेरमात्र हुँदैन, नार्कोटिक महासन्धिमा पनि आवेदन दिनुपर्छ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (क) मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ।

जसअनुसार गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र दुई हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यसको व्यवसाय वा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई गाँजाको परिणामअनुसार हदसम्म जन्मकैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालले राष्ट्रसंघको महासन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ मा हस्ताक्षर गरेको छ, जहाँ गाँजालाई हेरोइनजस्तै कडा लागुऔषधको दर्जा दिइएको छ।

केही देशले गाँजाजन्य औषधि बनाउने सर्तमा सो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।