काठमाडौं- सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहायका लागि उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी नमुना मापदण्ड बनाई सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ।
सरकारले मजदुर र असहायलाई राहत दिने घोषणा गरेसँगै राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट दुरुपयोगरहित बनाउन पीडित पक्षसमक्ष राहत पु¥याउन मापदण्ड निर्माण गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
राहत वितरण गर्दा पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, पर्यटक, भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, सवारी साधन नचल्ने स्थानमा आवश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई राहत प्रदान गरिने खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन्।
यसैगरी ट्रक, टिपर, भ्यानबाट सामान लोड गर्ने व्यक्ति, अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा काम गरी दैनिक ज्याला लिने व्यक्तिलाई राहत दिनुपर्ने छ। असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायलाई राहत दिन सकिने राहत सम्बन्धी नमुना मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै आफ्ना नातेदार बाहेकका अन्य व्यक्तिका घरमा दैनिक बालबालिका, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक हेरचार गर्ने व्यक्ति, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर, नाङ्लो पसले, दैनिक रूपमा फुटपाथ ठेलागाडा र साइकलमा सामान बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति पनि राहत पाउनेमा परेका छन्।
मालवाहक सवारी चालक, डेलिभरी भ्यान सवारी चालक र सहचालक, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, सवारी साधनको ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री तथा मजदुर अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, टेलरिङ, गलैँचा कारखानामा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने मजदुरलाई राहत दिन मापदण्ड बनाइएको हो।
खाद्य आवश्यकताका आधारमा श्रमिक वर्ग तथा असहायका प्रतिपरिवारलाई चामल ३० किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई पाकेट, खाने तेल दुई लिटर, साबुन चार वटा र चिनी दुई किलो वितरण गर्ने मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा एउटै प्रणालीबाट राहत सामग्री वितरण होस् र राहत सामग्रीको दुरुपयोग नहोस् भनेर मापदण्ड बनाई पठाइएको बताए।
उक्त मापदण्ड नमुना मात्र भएकाले आ–आफ्नो स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उक्त मापदण्ड परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया