काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति विमति राख्दै सम्पूर्ण कार्यक्रम पुनर्लेखनको माग गरेको छ।

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा २७६ बुँदा छन्। ६३ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम सबै पुर्नलेखन हुनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

कोरोना संक्रमणले ल्याएको विपतिका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेकाले संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको कांग्रेसले जनाएको छ।

शनिबार कांग्रेसका सांसदत्रय डा मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल र सञ्जय गौतमले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामै प्रष्ट रुपमा अर्थतन्त्रमा सिथिलता, सरकारी वित्त विशेषत राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता परिचालन, पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको स्मरण गराइएको छ।

कोरोना संक्रमणको महाव्याधिले मानव जीवन रक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा गम्भीर चुनौति खडा गरेको ध्यानाकर्षण सरकारलाई संशोधन प्रस्तावमा गराइएको छ। बन्दाबन्दीले जीवन अस्तव्यस्त बनाएको र लाखौं नागरिकको रोजगारी सधैंका लागि गुम्ने वा जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

पर्यटन, कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, यातायात, खुद्रा तथा थोक बिक्री, उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गम्भीर क्षति पुगेको जनाइएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीमा लाखौंको रोजगारी गुमेको संसोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक विनियम सञ्चिती, सोधानान्तर तथा सार्वजनिक वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न गम्भीर चुनौती खडा भएको कांग्रेसले जनाएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नेपाली भूमीमा भएको अतिक्रमणले आगामी दिन अझ असहज हुने कांग्रेसको बुझाई छ।

लामो पट्यारलाग्दो नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान चुनौती समाधान गर्न नसक्ने कांग्रेसको ठहर छ। कोरोना रोकथाम, स्वास्थ उपचार, राहत वितरण, आर्थिक पुनरुत्थान र नीतिगत सुधारका सहितको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

मजबुत र लचिलो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राथमिकता छुट्याउन संसोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान प्राथमिकतालाई सम्बोधन नगरिएकाले सम्पूर्ण रुपमा पुनर्लेखन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा आइतबार (आज) बाट छलफल हुँदैछ।