काठमाडौं-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जस्केलाबाट पारित गर्न नखोजिएको बताएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले एमसीसी पास गर्ने/नगर्ने विषय अब संसदको भएको बताए।

जेठ २ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको ‘बुँदा नम्बर २ सय ११ मा लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन’को विषय उल्लेख छ।

सोही विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले एमसीसी जस्केलाबाट ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढंगले बनाउनुपर्ने कुरा भएकाले पछाडी ढोका नभइ अगाडिकै ढोकाबाट बनाइने बताए।

एमसीसी पास भए/नभएपनि लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन बनिछाड्ने प्रधानमन्त्री उनले बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो जलस्रोतको धनि देश। हामी बेसरी उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको विजुलीका लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन? त्यस कारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढंगले बनाउन्छ। यो पछाडीको ढोकाबाट होइन अगाडिको ढोकाबाट। जस्केलाबाट होइन मुल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसीसीले बनाउँछ भने एमसीसीले बनाउँछ। त्यसले बनाउँदैन भने अरुले बनाउँछ। कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ, बन्छ। बनाइन्छ बनाइन्छ।’

नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता पर्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘ठूलो लगानी गरेर उत्पादन भएको विद्युत कहाँ लाने? डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन्। केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन्। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ। हामी बनाउँछौँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने÷नगर्ने कुराको निष्कर्ष सदनले निकाल्नुपर्ने बताए। विगतको सरकारले गरेको सम्झौता अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हैसियतले अहिलेको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको उहाँले बताए।

अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता पारित गर्दैनौं भन्न नमल्निे भन्दै ओलीले सम्झौताको परिपालना नभए कुटनीतिक विश्वसनियता, राज्यहरुका बीचमा गरेका सम्झौताहरुको विश्वसनियता र नीतिहरुको निर्णयहरुको स्थिरता तथा स्थायित्वको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए।

दलहरुकाबीचमा छलफल गर्नुपर्ने भए छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, ‘दलहरुभित्र छलफलका वा माननिय ज्युहरुबीचका छलफलका भिन्नताहरु हुन सक्छन्। त्यती बेलै प्रकट हुनुपर्ने थियो।

तर सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि भएन भने। अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो छलफल गर्न सकिन्छ एमसीसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने सदनले निर्णय गर्न सक्छ। सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ।

संसदले निर्णय गर्न सक्छ। त्यो भन्दा अगाडि दलहरुका बीचमा छलफल गर्नुछ दलका बीचमा कुनै कुराहरु छन् वा त्यस सम्झौताका कुरामा केही गर्नुपर्नेछ भने त्यो दलका कुरा भए।

पास नगर्ने दलहरुका निष्कर्ष निस्किन्छन भने त्यस अनुसार ह्वीप जारी गर्नुप-यो। फेल गर्नुप-यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर संसदको प्रोपर्टीका रुपमा आइसकेको छ संसदले निर्णय गुर्नपर्छ।’

ट्रान्समिसन लाइन बनाउने बुँदामा एमसीसी उल्लेख नभएको बताउँदै ओलीले सरकारले भोलीका लागि आज पेट काटेर, पटुका बाँधेर भएपनि बनाउने बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्युतको व्यापार गर्नका लागि यसको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लाइन नै नबनाइ विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्यापार गर्ने? बंगलादेशसँग व्यापार गर्ने भनेका छौँ। अनि के गर्छौ? कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन विजुली, रेलबाट, पानी जहाजबाट पनि जाँदैन ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। त्यसैले लाइन बनाउछौँ भनेर भनिएको हो।’