काठमाडौं- राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले अबको एक वर्ष बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्। कोभिड–१९ महामारीबाट आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको भन्दै नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले ट्विटरमार्फत राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठकभत्ता नलिने बताएका हुन्।

‘आगामी वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ। तर, यो स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर पनि बन्न सक्छ। त्यसको लागि दृढ संकल्पको खाँचो छ। पेट कसेर भएपनि देश बनाइ छाड्छौँ। दुःख गरौँ, फेरौँ,’ श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा म एक वर्षको राष्ट्रियसभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दछु।’

संघ र प्रदेशका अन्य सांसदलाई पनि यसबारे सोच्न उनले आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै, श्रेष्ठले ‘सांसद विकास कोष भनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी एक वर्षका लागि भए पनि खारेज गरेर रोजगारी केन्द्रित आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।

यस्ताे छ बिज्ञप्ति

कोभिड-१९बाट हाम्रो देश समेत सबै क्षेत्रमा प्रभावित भएको छ।आगामि बर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ।तर यो स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर पनि बन्न सक्छ।त्यसको लागि दृढ संकल्पको खांचो छ;पेट कसेर भएपनि देश बनाई छाड्छौं।दुःख गरौं,फेरौं।

यसका लागि सार्बजनिक खर्चमा कटौती, मितव्ययीता,चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण,प्राथमिकताको निर्धारण र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा बृद्धि जरुरी हुन्छ।

यस सन्दर्भमा म १ बर्षको राष्टिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दछु।सँघ र प्रदेशका अन्य मित्रहरुलाई पनि सोच्न अनुरोध छ।

त्यसैगरी म फेरि जोड दिएर भन्न चाहान्छु, ‘सांसद बिकास कोष’ कम्तिमा आगामी बर्षका लागि खारेज गरेर त्यो रकम रोजगारी केन्दृत राष्ट्रिय योजनामा लगानी गरौं ।समग्र राष्ट्रिय हित र आवश्यकताको कोणबाट सोचौं।

नारायणकाजी श्रेष्ठ
राष्ट्रियसभा सदस्य तथा प्रबक्ता (ने क पा)