काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीमा समावेश गरियोस् भनी दर्ता भएका तथा विभिन्न चरणका सर्वेक्षणबाट संकलन गरिएका सम्पूर्ण गुनासोहरू फर्स्यौट गरेको जनाएको छ।

प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासोहरूको छिनोफानो गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

ती सबै गुनासो सम्बोधनपछि कूल १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ पुनर्निर्माण लाभग्राही र ६७ हजार ६ सय ८१ गुनासोकर्ता प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणमा गुनासो सम्बोधन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

उनले भने‚ ‘लाभग्राही हुन नसकेका कुनै गुनासोकर्तालाई अझै लाभग्राही सूचीमा पर्नुपर्छ भन्ने लागेमा पुनरावेदन समितिमा निवदेन दिन सक्नेछन।’

पुनर्निर्माण लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३ किस्तामा ३ लाख र प्रवलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न २ किस्तामा १ लाख रुपैयाँ पाउँछन्।

प्राधिकरणले गरेको गुनासो सम्बोधनबाट चित्त नबुझेमा गुनासोकर्ताले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था ऐनमा छ। पुनरावेदन समितिले त्यस्ता गुनसोकर्तालाई लाभग्राही हुने ठहर्‍याएमा उनीहरू आवास अनुदान पाउन योग्य हुनेछन्।

प्राधिकरणले गरेको सुरुवाती सर्वेक्षणबाट किटान गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासा आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुल्ला गरिएको थियो भने ती गुनासोको विश्लेषण गरी लाभग्राही एवं गैरलाभग्राही कायम गरिएको थियो।

२०७३ फागुनमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले गैरलाभग्राहीहरूको पनि एकपटक स्थलगत परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि २०७४ साउनदेखि २०७४ कार्तिक २१ सम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा ३ सय ३२ इञ्जिनियर तथा त्यत्तिकै संख्यामा समाजिक परिचालकसहितको टोली खटाई छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७४ संचालन गरिएको थियो।

त्यसक्रममा व्यापक संख्यामा नयाँ गुनासो दर्ता भएपछि सर्वेक्षण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन। उक्त सर्वेक्षणबाट १ लाख २९ हजार ४ सय १० गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो।

संघीय संसदको निर्वाचनका कारण २०७४ कात्तिक अन्तिम सातामा सर्वेक्षण स्थगित भयो र निर्वाचनपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको आग्रहमा पुनः २०७४ मंसिर मसान्तसम्म अन्तिम पटक गुनासो दर्ता गर्ने समयसीमा निर्धारण भयो। जसअनुसार भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लासमेत गरी थप १ लाख २ हजार गुनासो दर्ता भए।

ती गुनासोको २०७५ चैत्र १५ देखि २०७६ साउनसम्म दोस्रो पटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण संचालन भयो। यसअन्तर्गत १ लाख ८८ हजारको स्थलगत सर्वेक्षण भएको थियो।

प्राधिकरणले शुरुमा २०७२ माघदेखि २०७४ वैशाखसम्म ३ चरणमा भूकम्प पीडितहरूको पहिचानका लागि भूकम्प प्रभावित आवास लगत संकलन कार्यक्रम संचालन गरेको थियो।

यसअन्तर्गत अति प्रभावित १४ जिल्लामा ८ लाख ६६ हजार ६० र कम प्रभावित १८ जिल्लामा १ लाख ७१ हजार २ सय ३१ गरी कुल १० लाख ३७ हजार २ सय ९१ घरपरिवारको सर्वेक्षण गरिएको थियो।