काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले घरभाडा छुट सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लामो लकडाउन र घर धनीलाई भाडा छुट गर्न गरेको आव्हानसँगै भाडामा बस्ने र घर धनीबीच द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश भएको छ।

न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजालसले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे छ।

सरकारकै निर्णयका कारण घर धनी र भाडामा बस्नेबीच द्वन्द्व भइरहेको सम्वन्धमा लकडाउन अवधीको भाडा छुटसँगै भाडा तिर्ने समय सीमा तीन महिना कायम गरी अहिलेको जटिल घडीमा घरबाट नहटाउन माग गर्दै पत्रकार राधाकृष्ण कटवाल र हेब बहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

मूख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाको आदेशमा रिटलाई दरपिठ गरिएको थियो भने सो उपर परेको रिट दायरमा न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजालसले दरपिठलाई बदर गरेको थियो।

बन्दावन्दीले आर्थिक स्रोतका सबै किसिमका बाटो बन्द भएको सो कारण दैनिक जीवन चलाउनसमेत कष्टकर बन्दै जाँदा आत्महत्या जस्ता घटना भईरहेकोले अहिलेको जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेश हुनुको विकल्प नरहेको निवेदकको भनाई छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु विष्णु लुईटेल, जगदेव चौधरी, अनन्तराज लुईटेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विद्या पौडेल, चण्डिका ढकाल र प्रवन्द सिन्धु गुप्तले बहस गरेका थिए।

नेपाल सरकारले गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै बन्दाबन्दी अवधिको एक महिनाको भाडा नलिन घर धनीलाई आह्वान गरेको थियो।

सोही निर्णयलाई आधार मान्दै भाडामा बस्नेले घर भाडा छुट माग गर्दा घर धनीले घर खाली गर्न दवाव दिने मात्र नभई बत्ति पानी नदिने लगायतका मानसिक तनाव दिँदा केही भाडामा बस्ने नागरिकले आत्महत्यासम्म गर्न पुगी अकालमै ज्यान समेत गुमाएको रिटमा उल्लेख छ।