काठमाडौं- छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारेको अन्योल अझै हटेको छैन।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन जिल्ला र अन्य जिल्लामा सम्बन्धित जिल्लाभित्र हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर सार्वजनिक यातायात खोल्न मानेका छैनन्।

सार्वजनिक सवारी साधन खोल्ने विषयमा आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले छलफलमा व्यवसायीका समस्यामा मन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशसँग राखेको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।

‘हामीले सहजीकरणका लागि सरकारले के गर्न सक्छ भनेर हाम्रा कुरा स्पष्टसँग भनेका छौं । मन्त्रीज्यूले पनि सकारात्मक तरिकाले लिनुभएको छ । निरन्तर छलफल गर्दै जाने कुरो भएको छ तर यातायात कहिले खुल्छ भन्न सकिन्न,’ उनले भने।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङ, मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलगायत सहभागी छलफलमा व्यवसायीले जहाज चलाउँदा पाइलटलाई कोरोना लाग्छ भने बस चलाउँदा पनि चालक परिचालकलाई कोरोना लाग्ने भएकाले यस्ता विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

महासचिव सिटौलाले ५० प्रतिशत जनशक्ति अहिले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेकाले उनीहरुलाई ल्याउन र बिग्रिएका गाडीहरु सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

व्यवसायीले सरकारले छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

महासंघले बैंकको ऋण किस्ताको स्थगन गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गाडी र चालकको कागजपत्र नवीकरण गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, चालक र परिचालकको स्वतः कोरोना बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।

सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न पहल र समन्वयका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात सम्बन्ध मजदुर संगठनले कार्यदलसमेत गठन गरेका छन् । आइतबारको बैठकमा कार्यदलका सदस्य उपस्थित थिए।