काठमाडौं- ‘मैले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाइसकेँ।’ ‘अहँ, यसो गर्न पाउनु हुन्न, यस सम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णयलाई पार्टीमै छलफल नभई अन्यथा गर्न मिल्दैन।’

भदौ १२ गते बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको संवाद हो यो। त्यसयता बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। र, यदि भोलिका निम्ति निर्धारित सचिवालय बैठक बसेमा यही एउटा एजेण्डाका कारण नेकपाको विवाद थप तरंगित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाे खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।

प्रश्न उठ्छ, लेनिनले भनेजस्तो संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने धन्दा नै हो त? हैन भने पार्टीका यावत विवाद मिलाउन कार्यदलबाट रिपोर्ट बुझाइ सकिँदा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले त्यही बताइरहेको छ।

दलको नेताका हैसियतले एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ। तर दलले सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्नेमा दललाई प्रधानमन्त्रीले कठपुतलीजस्तो नचाउने सुविधा पनि हाम्रै देशमा छ, छिमेकी भारतको उदाहरण त कता हो कता।

सरकारको एकल चाहनामा राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री बनाइएका डा.युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा उक्त दलको चुनावी घोषणापत्रका कतिवटा बुँदा कार्यान्वयन भए?

यो प्रश्नको जबाफ खोज्ने जनता र नेकपाका कार्यकर्ताले निराशाबाहेक केही पाउँदैनन्। तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय, विधि र पद्धतिलाई मिचेर फेरि पनि उनैलाई चुनावै हाँक्ने बेलाभन्दा पछि अर्थात अरु ६ वर्षसम्मका निम्ति राष्ट्रियसभामा लान खोजिँदैछ।