काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस हुने अनुमान गरिए पनि नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम सिफारिसमा परेनन् । शुक्रबारको बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन ।

नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई सदस्य सिफारिस गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नै सिफारिस गर्ने धेरैको अनुमान थियो ।

शुक्रबार आफूलाई सिफारिस नगरेपछि उपाध्यक्ष गौतमले विभिन्न नेताहरुसँग आशंका व्यक्त गर्दै फोन संवाद गरेका छन् । उनले सचिवालयका केही सदस्यलाई फोन गरेर आशंका प्रकट गरेका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

उपाध्यक्ष गौतमले विभिन्न नेताहरुलाई आफू सदस्यमात्र नभएर मन्त्री बन्न सक्ने नजिर प्रस्तुत गर्दै एसएमएस पनि पठाएका छन् । ती सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘संविधानले मन्त्री बन्न नरोक्ने प्रष्ट प्रावधान हुँदा पनि उहाँले थप छलफल गर्नु आवश्यक थिएन । हिजै सिफारिसमा नपर्नु नै समस्या थिएन । उहाँ छिटो निराश र छिटो खुसी हुने नेता भएकाले हिजै नहुँदैमा ठूलो समस्या हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भएन । अहिले अन्य नेताहरुसँग लविङ गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन ।’

कहिले हुन्छन् त गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य ?

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलमा थप्नुपर्ने व्यक्तिको नाममा छलफल सुरु भएसँगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । अर्थको ज्ञान र अनुभव दुबै नभए पनि गौतमले अर्थमन्त्री हुने बताएपछि प्रधानमन्त्री झस्किएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको रुपमा विषयको विज्ञ वा अनुभव प्राप्त नेता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने र विषयबस्तुको ज्ञान भएको व्यक्ति लैजान खोज्नु सामान्य कुरा हो । तर, उपाध्यक्षले आफै अर्थमन्त्री हुने घोषणा गरेपछि हिजोको बैठकबाट सिफारि नगरेर प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको स्वघोषित प्रस्तावमा असहमति जनाउनु भएको हो । एक हप्ताभित्रै उहाँ सदस्य बन्नुहुन्छ ।’

यसअघि गत फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयलाई बेवास्ता गरिदिएका थिए। यसपटक पनि त्यस्तै हुने हो वा घटनाक्रमले अर्कै मोड लिने हो कि भन्ने शंका गर्न थालिएको छ।

यद्यपि, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन चाहेका कारण गौतमको सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई लागू गरेका थिएनन्। यसपटक भने खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।