+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

केन्द्रीय समिति गठनमा जसपाभित्र तीब्र विवाद

4KNationalDaily
२०७७ आश्विन २, शुक्रबार ०७:५७ बजे

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र केन्द्रीय समिति गठनको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बीच पार्टी एकीकरण भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि विवादकै कारण केन्द्रीय समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन्।

जसपा विधानमा ७ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने उल्लेख छ । विवादकै कारण दुई वटा नामावली तयारी भइरहेको जसपा स्रोतको दाबी छ । बबरमहलस्थित राजपाको कार्यालयमा पटक पटक बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति हुन नसक्दा दुई वटा नामावली तयारी भइरहेको छ।

तत्कालीन राजपा नेपालका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य चयन गर्न अध्यक्षमण्डलमा रहेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादवसहितको बैठक गत सोमबार बसेको थियो । तर, यी चार नेताका बीचमा सहमति जुट्न सकेन ।

महेन्द्र, राजकिशोर र अनिलकुमार झाले ठाकुर र महतोको कोटाबाट घटाएर अन्य चार नेताको कोटा बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ठाकुर र महतोको कोटाबाट घटाएर महेन्द्र र शरदचन्द्र भण्डारीलाई ५२÷५२, अनिल र राजकिशोरलाई ३८(३८ हुनुपर्ने प्रस्ताव असन्तुष्ट समूहले राख्दै आएको छ ।

छलफलमा अनिल र भण्डारी सहभागी भएनन् । जसपा नेतृ एवं पत्नी डा. डिम्पल झाको उपचारका लागि अनिल नयाँ दिल्लीमा छन्।

यस्तै, भण्डारी बिरामी भएकाले घरमै आराम गरिरहेका छन् । भण्डारीले दुईमध्ये जुन प्रस्तावमा सहमति भए पनि आफू त्यसैमा सन्तुष्ट रहेको बताउँदै आएका छन् । ठाकुर र महतो आफूहरूको तत्कालीन पार्टीको संगठन गाउँगाउँसम्म रहेकाले सोहीअनुसार सदस्य संख्या अरूभन्दा बढी हुुनुपर्ने अडानमा छन्।

दुई पार्टी एकीकरणपश्चात् बनेको जसपा कार्यकारिणी समितिमा समेत ठाकुर र महतोले मनोमानी गरेको आरोप महेन्द्र, अनिल र राजकिशोरले लगाउँदै आएका छन् ।

जसपा अध्यक्षसमेत रहेका ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले पूर्वसहमतिअनुसार सदस्य संख्या आफूहरूका लागि नछुट्याएको आरोप लगाउँदै छुट्टै नामावली तयार गर्ने असन्तुष्ट नेताहरूले जनाएका छन्।

जसपामा अहिले अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेतात्रयमा अशोक राई, डा। बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो रहेका छन् । यही पाँच जना पदाधिकारी रहने गरी सचिवालय बनाइएको हो ।

सचिवालयलाई आवश्यक गृहकार्य गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट, पदाधिकारी चयन तथा नेताहरूको वरीयता टुंगो लगाउन अधिकार दिइएको छ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

4KNationalDaily