काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालको प्रतिवद्धता अनुरुप टुंगोमा पुर्‍याउन बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभालाई भर्जुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालमा अन्यायमा परेका पीडितहरुलाई न्याय दिने प्रतिवक्तता व्यक्त गरेका हुन्।

संक्रमणकालीन न्यायका दुई निकाय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले पहिलो कार्यकालमा केही गर्न नसकी विघटन भएको र हाल नियुक्त भएका पदाधिकारीसमेत राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त गरेको भनी अन्तराष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्तो प्रतिवक्ता व्यक्त गरेका हुन्।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्न भनेपछि सयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले सरकारलाई संशोधन कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो सम्बोधन आएको हो।

‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा नेपालले दण्डहीनता सहन गर्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरूप टुंगोमा पुर्याउन हामी पूर्ण रूपमा दृढ छौं। पीडितका समस्या सम्बोधन गर्छौं।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले नेपालले वस्तुगत र निष्पक्ष भएर समग्र मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याइरहेको दाबी पनि गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन रेकर्ड गरेर राष्ट्रसंघ पठाइएको थियो। अहिले विश्वभर महामारीको रुपमा कोभिड भएकाले यसैगरी सम्बोधन भइरहेको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-१९ का कारण विश्व असाधारण समयबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्।

‘विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी होस्, महामारीको दुष्प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ। महामारीविरूद्ध विश्वव्यापी प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्वको प्रयासप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छ,’ उनले भने, ‘खासगरी कोभिड-१९ विरूद्धको बृहत् प्रतिकार्य कार्यक्रमको शुरूवात गर्नुभएकोमा राष्ट्रसंघका महासचिवको सराहना गर्दछौं।’