काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्धको रिट सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ।
अदालतमा नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया नहुँदा गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।
गौतमको मुद्दा तत्काल किनारा नलाग्दा संवैधानिक नियुक्ति रोकिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति ‘होल्ड’ मा परेको हो।
सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनुवाइले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक नियुक्ति ‘होल्ड’ भएको हो।
१६ असोजदेखि संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दा एक महिनादेखि स्थगन भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण नियमित प्रक्रियाका मुद्दा प्रभावित हुँदै आएको छ।
गौतमको सांसद पदसम्बन्धी विवादमा पहिलो दिन रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरिसकेका छन् । बाँकी रहेका कानुन व्यवसायीको बहसका लागि पेसी तोकिए पनि कोरोनाका कारण सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ।
गौतमका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिउत्तर दिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ सकिनेछ । तर, कोरोनाका कारण लामो समयदेखि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ।
हाल संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । एक जना न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्दैन।
गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । सो मनोनयनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै ५ असोजमा रिट दायर गरेका थिए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया