काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार र परीक्षणका लागि दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण देखाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गरेको छ।

सर्वोच्चले गत असोज १५ गते कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई परमादेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि पनि सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणका लागि शुल्क लिइ आदेशलको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए।

बिहीबार अधिवक्ताद्वयको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सुनुवाई गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयलाई कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क नगर्नुको कारण पेस गर्न ७ दिनको समय दिएको हो।

‘नेपालको सम्बिधानको धारा १२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो? सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए भएका सबै व्यहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ७ दिनभित्र आफैँ वा आफ्ना कानुन बमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।