काठमाडौं- उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ का बहुमत सदस्यले आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेका छन्।

२०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनलाई सरकारले गुपचुप राखेपछि आयोगका पूर्व पदाधिकारीले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई आयोगले प्रतिवदेनमा समावेश गरेको छ। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको विषयलाई बहसमा ल्याउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगका पूर्व सदस्य श्याम श्रेष्ठले प्रष्ट पारे।

उनले भने, ‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमति वा विमति हुन सक्छ। प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा वा कार्यान्वयन वा आंशिक कार्यान्वयन हुन सक्छ। तर किन सार्वजनिक गरिएन?’

२०७५ असार १ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सरकारले २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को गठन गरेको थियो।

आयोगले शिक्षाका सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। आयोगले ७ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइए पनि सार्वजनिक गर्न सरकारले चासो देखाएको थिएन।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आयोगले ३१ परिच्छेदसहितको सुझाव दिएको छ। आयोगले शैक्षिक संरचना तीन तहको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। उच्च शिक्षालाई साधारण उच्च शिक्षा र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ। प्राविधिक उच्च शिक्षामा एबिबिएस, एपआरसिएसलगायतका शिक्षालाई मानिएको छ।

श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमल कुमार फुयाँल, प्राडा रामस्वार्थ राय, डा कृष्णप्रसाद पौडेल, प्राडा टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा सुशन आचार्य, प्राडा सुजनबाबु मरहठ्ठा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, डा सदानन्द कँडेल, प्राडा विद्यानाथ कोइराला र प्राडा मीनबहादुर विष्टसहितका पूर्व सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।