काठमाडौं- हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले स्थिरता र विकासको चाहना राख्दै आएका छन्। तर सरकार र सत्तारुढ दलबीचको समन्वय अभाव तथा आन्तरिक कलहले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना २००७ सालदेखि नै अधुरो छ।

निर्वाचनअघि आर्थिक विकासका ठूलाठूला कुरा गर्ने तर जनमत पाएपछि आन्तरिक किचलोमा रुमलिने नेपालका दलको परम्परा नै बनिसकेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।

सरकारमा रहेकाले आफ्नै दलको निर्देशन नमानेर आफूखुसी अघि बढ्दा जनताले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालनका लागि दिएको जनादेशसमेत खण्डित हुने गरेको छ।

निर्वाचनमा बाँडेका सपना र आश्वासन कहिल्यै व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा जनताका लागि विकास र समृद्धिका कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै बन्न पुगेको छ।

दलीय विवादले पटकपटकका आन्दोलनमार्फत भएका राजनीतिक परिवर्तन तुहिनुका साथै मुलुक अस्थिरताको भूमरीमा फस्दै आएको छ।

सरकार र पार्टीबीचको समन्वय अभावलाई छोप्न दल र तिनका नेताले अमुक संस्थालाई कारक करार गर्दै आएका छन् तर पनि जनताले स्थिर सरकार र आर्थिक विकासको उत्कट चाहनासहित पटकपटक अभिमत प्रकट गर्दै आएका छन्।

त्यसैको चाहनाअनुसार आम जनताले २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा) लाई संघीय संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्रदान गरेका थिए।

सातमध्ये छ प्रदेशमा एकल सरकार बनाएको नेकपालाई बहुसंख्यक स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि जनताले दिएकै हुन्।