गोरखा- राष्टिय गौरवको आयोजना बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठ, बोट बिरुवा, फलफुलको मुआब्जा दिनका लागि दररेट निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

संरचनाको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (भबन), फलफुलको कृषि ज्ञान केन्द्र र बोटबिरुवाको डिभिजन बन कार्यालयले दररेटको खाका प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले मुआब्जा दिने भएको हो ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको २०७३ साल मंसिर ११ गतेको निणर्य नम्बर ४ मा यी विषय उल्लेख भएपनि मुआब्जा निधारण समितिले निणर्य कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । लेखी पठाएका विषयमा मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन आएलगत्तै जग्गाको बाँकी मुआब्जा, घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफुलको क्षतीपुर्ती दिन सकिने गाेरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराई बताए ।

ब्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा बितरण अन्तिम चरणमा पु¥याएको आयोजना कार्यालयले आरुघाट बजारक्षेत्रमा बोटबिरुवा र फलफुलको लगत संकलन अझै बाँकी छ । कुन आधारमा मुआब्जा दिने भन्ने यकिन भने हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै बाटोमा जोडिएका जग्गाको मुआब्जा छुट भएको, सिमानामा परेको, किसिम फरक परि भुक्तानी दिन नमिलेको, ३० प्रतिशत घटाएर भुक्तानी नहुनुपर्ने भएको लगायतको गुनासो दुई महिना भित्र आयोजना कार्यालयले समाधान गर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बातावरण, मुआब्जा, बितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।

आयोजनाबाट डुबान क्षेत्रमा पर्ने फिल्डबुकमा कायम भएका पुर्जा नभएकाहरुको हकमा मुआब्जा दिने गरी निणर्य गरिदिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयलाई लेखी पठाउने निणर्य केही दिन अघि बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले गरेको छ ।

डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको ह्रासकट्टी नगरी बितरण गर्न, पुनर्बासको लागि बिस्थापितहरुलाई घडेरी उपलब्ध गराउन, पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा भएकालाई १५ र १० रोपनी भन्दा कम भएकालाई १० प्रतिशत मुआब्जा थपेर दिने यस अघिको निणर्य कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए ।