काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबैजसो राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्, नागरिक अगुवा र मिडियाले एकस्वरले बुलन्द विरोध गरेका छन्।

जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्नुअघि सरकार बनाउन एकपछि अर्को विकल्प खोज्ने भनेर संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट लेखिएको छ। यस्तो व्यवस्था किन राखिएको थियो? आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दहालले संविधान निर्माताहरूको भनाइसहितको समाचार लेखेका छन्।

लक्ष्मणलाल कर्ण : लामो छलफलपछि संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिने सहमति गरेका हौँ

हामीले त्यो वेला शासकीय स्वरूपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हौँ । एकदमै लामो छलफल भएको हो । माओवादीहरूले ‘पे्रसिडेन्सियल सिस्टम’को प्रस्ताव ल्याए । उता कांग्रेस ‘पार्लियामेन्टरी सिस्टम’ नछाड्ने अडानमा थियो । अनि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा ग¥यो । यी तीन विषयमा लामो विवाद र बहस भएको हो।

डा.बाबुराम भट्टराई : विगतमा गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरले तीनपटक विघटन गरे, अब त्यसो नहोस् भनेर सरकार गठनका चारवटा व्यवस्था राखिएको हो

हामी त संसदीय व्यवस्थालाई नै नमान्ने राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पार्टीको प्रतिनिधि थियौँ । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा पनि हामीले संसद् होइन, व्यवस्थापिका मात्रै भनौँ भनेका थियौँ । सम्झौता गर्दाचाहिँ व्यवस्थापिका÷संसद् भनेर राखिएको थियो । जनयुद्ध सुरु गर्दा नै हाम्रो विरोध ‘वेस्टमिनिस्टर’ प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा हो, त्यहाँ सही अर्थमा बहुसंख्यक जनताको लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

विमलेन्द्र निधि : प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो भनेर अहिले संविधानमा यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने सहमति भएको थियो

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो, जनमतको अनादर भयो ।