काठमाडौं– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगले एक साताअघि गरेको निर्णयअनुसार पठाएको पत्र नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन र नियमावली प्रतिकूल रहेको जवाफ निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ।

आयोगले बिहीबार नेकपाका दुवै पक्षलाई सुधारसहित एक साताभित्र थप विवरण पठाउन पत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बुधबार आयोगमा ४ पृष्ठ लामो पत्र पठाएको हो।

‘आयोगको पुस २३ गतेको निर्णय भएको भन्ने पत्रको व्यहोरा नेपालको संविधानको धारा २४६, २७० र २७२, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ११, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ (१)(२)(३) तथा दफा ११, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ (१)(२)(३)(४)(५) प्रतिकुल छ,’ प्रचण्ड-माधव पक्षले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले पुस २३ गते नेकपा विधानका प्रावधान उद्धृत गर्दै प्रचण्ड-नेपाल र ओली समूहलाई सुधारसहितको विवरण बुझाउन पत्र काटेको थियो। पत्रमा ‘दुवै अध्यक्षले निर्णय र पत्राचार गरी दलका पदिधकारीको विवरण आपसमा नभिड्ने गरी लेखी पठाएका कारण पदाधिकारीहरुको विवरण यीनै कागजातसहित प्राप्त पत्रहरु निवेदन तथा माइन्युट बुकका आधारमा मात्र हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरामा दुविधा रहेन, नियमावलीको नियम २५ (४) बमोजिम पत्र व्यवहार गर्ने अध्यक्षद्वय मार्फत सुधारसहितको विवरण ७ दिनभित्र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली समेतलाई पत्राचार गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।

पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको आरोपमा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरिसकेको र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम पदाधिकारी हेरफेर भइसकेकाले आयोगले एक साता अघि काटेको पत्र नै कानुनसम्मत नभएको प्रचण्ड नेपाल पक्षको पत्रमा उल्लेख छ।