काठमाडौं– सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चाहिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गरेको सिफारिस पत्रमा दुई तिहाइको बहुमतको सरकार चाहिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

‘सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसदमा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको’ विषय उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त सिफारिस सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको ४ पृष्ठ लामो पत्रमा ८ वटा कारण देखाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको उल्लेख छ। जसमा ७ वटा बुँदा ‘दुई तिहाइको सरकार आवश्यक भएको’ उल्लेख छ। एक बुँदामा ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान आवश्यक रहेको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाइएको छ।

यस्तो छ सिफारिसको पूर्ण पाठ

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय म. प. बै. स. ५५/०७७ मिति २०७७/०९/०५ को मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकाले सो बमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु।

–नेपाल सरकारको निर्णय-

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युसमक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले देहायबमोजिमको व्यहोरा सिफारिस गर्ने-

१. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म मिति २०७४/११/३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि मेरो अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले, “संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने अठोटका साथ देश र जनताको बृहत्तर हितमा दृढ़तापूर्वक कार्य गर्दै आएको छ।

२. सरकारले संविधानको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा संस्थागत गर्ने सामाजिक, आर्थिकुलमायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा जनआकाङ्क्षा अनुरूप विकास, निर्माण र सुधारका अभियान तीब्रताका साथ सञ्चालन गर्ने; आधुनिक र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग व्यवसायको विकास र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने; शान्ति सुव्यवस्था, कानुनको. शासन र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने भ्रष्टाचार हुन नदिने र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेलगायतका कार्यहरू प्रभावकारिताका साथ गरिरहेको छ।

३. सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा र अभ्यास गर्दै समानता, राष्ट्रिय हित, सम्मान र स्वाभिमानको प्रवर्द्धन गर्दै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै आएको छ।

४. सरकारले राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई एकताबद्ध गरी परिचालन गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य, रणनीति, कार्यान्वयनको कार्ययोजनासहित निरन्तर अविचलित रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। सरकारले छोटो समयमा हासिल गरेका उपलब्धिले आमजनतामा उत्साह सिर्जना भएको छ। विकास सम्भव छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ।

५. यस सरकारले प्रारम्भदेखि नै राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यहरू तीब्र गतिमा दृढतापूर्वक अघि बढाइरहँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपाली जनताको समुन्नति नचाहनेहरूबाट षडयन्त्रमूलक ढङ्गले नियोजित रूपमा मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट. ल्याउन र नेपाली जनताको व्यापक सहभागितामा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानको कार्यान्वयनमा व्यवधान पुर्याउन विभिन्न जटिलताहरू सिर्जना गर्ने, विकास निर्माण र राष्ट्रहित एवं जनकल्याणमा अवरोध सिर्जना गर्नेलगायतका दुष्प्रयासहरूको निरन्तर सामना गर्नुपरिरहेको छ।

६. निर्वाचनको समयमा दलको घोषणापत्रमार्फत् जनतासमक्ष गरेका बाचा, प्रतिबद्धता र अठोटलाई पूरा गर्न सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदबाट पारित भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्दा र राष्ट्रहित एवं जनचाहना अनुरूपका विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यहरू अगाडि बढाइरहँदा व्यवधान, बाधा अड्चन र विविध प्रकारका उल्झनहरू निरन्तर खडा गरी विकास, सुशासन र स्थायित्वमा प्रहार गर्ने कार्य विभिन्न कोणहरूबाट भइरहेको जगजाहेर नै छ। जनता र राष्ट्रको सर्वाधिक महत्त्व र प्राथमिकताको विषयलाई बेवास्ता गरी निहित स्वार्थ, व्यक्तिगत कुण्ठा, आग्रह र पूर्वाग्रहलाई केन्द्रमा राखी अनेकतरहले सरकारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको हुँदा सरकारले जनहित र राष्ट्रहितका कार्यमा सम्पूर्ण सामर्थ्य र ध्यान केन्द्रित गर्न नपाएको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छ।

७. स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रहार गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा विचलन ल्याई अराजकता सिर्जना गर्न खोज्ने; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरू एवं राज्य प्रणालीका महत्त्वपूर्ण निकायहरूको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि भ्रमपूर्ण ढङ्गले नियोजित प्रहार गर्ने; छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध, सहकार्य, साझेदारी र विकास सहायता परिचालनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अभिव्यक्ति – दिनेसमेतका कार्यहरू गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाअनुसार सरकारलाई काम गर्न नदिने; वैदेशिक सम्बन्धलाई विवादित बनाउने तथा राज्य प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने षडयन्त्र र जालझेल भइरहेको छ।

८. नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखका लागि सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनका कार्यहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नुहुँदैन। नेपाली भूमिको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रवर्द्धन गर्न, हाम्रा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूबाट समेत स्रोत परिचालन गरी विकास निर्माणलाई तीब्रता दिन र सम्पूर्ण नेपालीको हित र कल्याणका लागि अविचलित राष्ट्रिय अडानका साथ सरकार सञ्चालन गर्न र देहायको आधार एवं कारणसमेतबाट दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुनाले नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने:-

क) नेपालको संविधान तत्कालीन अवस्थाको सहमतिको दस्तावेज हो। राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनयोग्य छन्। संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू समेतबाट पटक-पटक प्रस्तावहरू राखिएकै छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसदमा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

ख) विगतमा नेपालको आफ्नो भू-भाग रही विश्व मान्यता दिइसकेको र मित्र राष्ट्र भारतले समेत तत्कालीन अवस्थामा स्वीकार गरिसकेको तर निरंकुश पञ्चायती शासकको स्वार्थको कारणले मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गरी आफ्नो नक्सामा थप गरेको नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको भू-भागलाई यस सरकारले नेपालको नक्सामा समेटी तदअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको छ। सरकारको दृढ अठोट र अविचलित प्रयासबाट विगतमा असम्भवजस्तो ठानिएको आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने यो सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सफलता मिलेको हो। संघीय संसदबाट पारित भएको यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

ग) नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

(घ) शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यहरू दृढताका साथ अगाडि बढाइरहँदा सरकारका काममा लगातार व्यवधान खडा गर्ने र सरकारले काम गरेन भन्ने एकोहोरो दुष्प्रचार गरी सरकारलाई राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्नमा अवरोध सिर्जना भएकोले राष्ट्रहित र जनहितको कार्यलाई निर्बाध ढङ्गले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ताजा जनादेशसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

ङ) सरकारले अनुमोदनका लागि संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सरकारको पटक पटकको अनुरोधका बावजुद संसदको बैठकको कार्यसूचीमै नराखे र निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नेसम्मको स्थिति प्रकट हुनुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साखमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ। तसर्थ, ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचनमा जान अत्यन्त आवश्यक भएको।

च) कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ सिंगै देश जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयहरूमा सरकारलाई अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने कार्यहरू भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

छ) वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको साख व्यापक अभिवृद्धि गरेको र राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई उच्च पारेको अवस्थालाई यथावत् कायम राख्न तथा यसलाई संकुचित एवं अर्थहीन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूलाई परास्त गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

ज) विगत लामो समयसम्म रहेको पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अवशेष अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमासमेत प्रकट हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। साथै, सशस्त्र संघर्षको कारण जनतामा भएको निरासा तथा सशस्त्र संघर्षका बखत भएका कार्यहरू न्यायोचित र सहज तरिकाबाट निरूपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।