काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा दाबी पेस गरेपछि संघ सरकार सकसमा परेको छ।

संघ सरकारले अन्तिमपटकका लागि भन्दै व्यवस्थापनको जिम्मा अर्धसरकारी निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) लाई दिएकामा गण्डकी प्रदेशले दाबीसहित कार्ययोजना नै पठाएको छ

गण्डकीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत प्रदेश, २५ प्रदेश स्थानीय तह र २५ प्रतिशत आयोजनामा जाने गरी व्यवस्थापनको मोडल पेस गरेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको अन्तिम अवधि ३ माघ गुज्रिसकेको छ । म्याद सकिनुअघि कोषले फेरि पाँच वर्षका व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेको थियो ।

गण्डकीले पनि व्यवस्थापनको मागदाबी गरेपछि कोषले प्रदेशको समेत सहभागितामा रहने गरी व्यवस्थापनको माग फेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाएको छ।

‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र बनाएकै एनटिएनसीले हो, हामीले २८ वर्षदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ,’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले भने, ‘प्रदेशको समेत सहभागिता रहने काउन्सिलको मोडल पेस गरेका छौँ ।’ तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसबारे कुनै कदम चाल्न नसक्दा निर्णय हुन सकेको छैन।