काठमाडौं- जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैँ कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले यही वेला सार्वजनिक नियुक्ति वितरणको मेला लगाएका छन् ।

प्रदेशमा चुनाव हारेकालाई केन्द्रमा मन्त्री पद, संसदीय सुनुवाइविना ३२ जनालाई संवैधानिक आयोगमा जिम्मेवारी, मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा युवा परिषद्को बोर्डमा २४ जना नियुक्त, भूमि समितिका नाममा ७७ जिल्लामा दुई सय ३१ कार्यकर्तालाई प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र उपसचिवस्तरको सुविधा दिएर ओलीले राजनीतिक नियुक्ति दिएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।

पार्टी विभाजनपछि गुट बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएका यस्ता नियुक्तिले नीति र थितिमा मात्र होइन, ढुकुटीमा पनि क्षति पुगेको छ।

जनादेश पाएको तीन वर्षसम्म काम गर्न नसकेको सरकारले आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी रहँदा भूमि आयोगको नाममा नियुक्तिको बाढी लगाएको छ । कामचलाउ सरकारले हरेक जिल्लामा तीनजनाका दरले ७७ जिल्लामा दुई सय ३१ जनालाई नियुक्ति दिएको छ । पार्टीको गुट बलियो बनाउन नियुक्त गरिएका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय ढुुकुटीबाट प्रथम श्रेणी (सहसचिव)र उपसचिवस्तरको सुविधा प्रदान हुनेछ।