काठमाडौं- राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी हिसावले एक पार्टी हो। प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि सत्ताधारी पार्टीका दुवै पक्ष नयाँ सरकार गठनमा व्यस्त छन्।

नेकपा अझै कानुनी तवरमा एक पार्टी भएकोले दुबै पक्षले शक्ति बाँडफाँडको मुद्दालाई छिटो कानूनी अवरोधको सामना गरिरहेका छन।

प्रचण्ड-नेपाल समुहले नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूबीचको सरकार गठनको लागि खुल्लमखुल्ला बहसमा आउँदैछ।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार अहिलेको इम्प्रोग्लियोको एकमात्र निकाय या त नेकपा समूहको एकता वा पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश मार्फत हुन सक्छ नत्र यहि प्रकृया निरन्तर रहन्छ, अर्थात ओली सरकार ।

संसदीय दलमा ओली गुटको ४० प्रतिशत कायम छ तर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतको अभाव छ। तसर्थ, अध्यादेश कानूनी रूपमा पार्टी विभाजित गर्न आवश्यक छ।

मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसअगाडि नै स्पष्ट गरिसक्यो कि नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित नभएसम्म शक्ति बाँडफाँडमा भाग लिने छैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)काे पनि यस्तै दृष्टिकोण छ।

स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टीका उम्मेदवारमा रहेको अनिश्चिततामा शक्ति बाँडफाँडमा कांग्रेस र जसपा यी दुई पार्टीको शक्तिमा बाँडफाँड गर्नुको मुख्य कारण हो।

ओली गुटका एक नेताले भने, ‘कानुनी रूपमा पार्टी विभाजित गरे पनि नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन हुने अनिश्चित छ। त्यसैले, राष्ट्रवादी पार्टीका दुई समूहहरूबीच एकता भएर सरकार गठन गर्ने सम्भावना अझै छ।’

यसैबीच, जसपा नेता डा बाबुराम बट्टराईको प्रधानमन्त्रीमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ। तर, यो विकल्पको केहि हदसम्म अवसर छ। यो अवस्था तब मात्र उत्पन्न हुन्छ जब सरकार गठन गर्न असफलताको कारण बन्न बाध्य हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने आदेश दिएको छ। यसभन्दा पहिले शक्ति बाँडफाँडको मुद्दालाई सुल्झाउनु पर्छ। स्रोतहरूले दावी गरेका छन् कि ओली अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइनेछ भन्ने निश्चित नभएसम्म उनी पद छोड्ने मूडमा छैनन्।