काठमाडौं- वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहमत भएका छन् । यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलास पुनगर्ठन हुने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच मंगलबार छलफल भएको थियो ।

त्यसक्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले आजको इजलास स्थगित हुन सक्ने बताए । उनले पटक-पटक यस्ता विवाद आउने गरेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२, हेरफेर गरिने वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

नियमावली फुल बेन्चमार्फत एक साताभित्र सच्याएर न्यापरिषदबाट निर्णय गर्ने समझदारी भएको उनले बताए । बरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये कुनै विरामी परेमा वा मुद्दा हेर्न नमिलेमा त्यसपछिको बरीयतामा रहने न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने सहमति भएको शाक्यले बताए ।

हाल गठित संवैधानिक इजलास निरन्तर रहने वा पुनर्गठन हुने भन्ने चाहिँ टुंगो भइसकेको छैन । अबदेखिको संवैधानिक इजलास गठनका सन्दर्भमा यो सहमति भएको सर्वोच्च स्रोतको दावी छ । गठन भइसकेका इजलास भने निरन्तर सुनुवाइमा जान सक्ने सम्भावना रहेको छ ।