पाेखरा- गण्डकी सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नखोजेको गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका छन्। कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि आइतबार बसेको पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा थप्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय आर्थिक भार बढाउने उद्देश्यले नगरिएको मन्त्री खड्काले स्पष्ट्याएका हुन्।

सुविधाका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएपछि उनले भने, ‘जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरुको सम्मान गर्छौं । कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ, खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनौं।’

सोमबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतमा राखिएको उनले बताए।

प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानुनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। खड्काले भने, ‘उहाँले त्यही अनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आम नागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरेको होइन।

मुलुकमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकाले धेरै विषय संस्थागत भइसकेका छैनन्। पहिलोपटक पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि मात्रपूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसंग आएको हो।