काठमाडौं– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने/नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र भएको उनले स्मरण गराएका हुन्। सभामुख सापकोटाको सर्वोच्च अदालतलाई बिहीबार जवाफ दिँदै सो कुरा बताएका हुन्।

‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ’, उनको भनाइ छ।

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको दाबी गर्न २४ घण्टाको समय दिएकोमा प्रश्न उठाएका छन्। ‘प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६ (५) को दाबी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६ (५) बमोजिम पुनः आफैं दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल मात्रै नभै Doctrine of counter-majoritarian समेत आकृष्ट हुन्छ’, जवाफमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ : विश्वासको मत पाउने आधार यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : देउवा प्रधानमन्त्री भए एमाले प्रतिपक्ष कि सत्तापक्ष?