काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सरकारको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग यसमा बारेमा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेर ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनालाई ब्रेक लगाएको हो।

संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिटीका बारेमा बजेटले ल्याएको व्यवस्था रोक्न माग गर्दै दायर भएका सात थान रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै रोक लगाउने आदेश गरेको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा, ढुंगा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसको सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिँदा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनास हुने भन्दै सरकारको कदमको विरोध भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले रिटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा सबै विपक्षीहरुसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको छ।