गाेरखा- बैशाख २७ गते गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले नेतृत्वका तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले संसदमा विश्वासकाे मत माग्ने कार्यक्रम तय भयाे । प्रदेशकाे राजनीति फरक काेणबाट बढिरहेकाे समयमा मनाङ प्रदेश सभा ‘ख’बाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका सांसद राजिव गुरूङ उफ ‘दिपक मनाङे’ संसदमा अनुस्पथित भए ।

उनी नगएपछि गुरूङ नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ढल्यो । तर, त्यहि समय संसदमा १५ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद मनाङेवीच नयाँ सरकार बनाउने एकखालको सहमति भयो ।

कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भयो । मुख्यमन्त्री पोख्रेलले जसपा सांसद हरिशरण आर्चाय र सांसद मनाङेसंग लिखित तथा मौखिक सहमति गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्दै बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री भए ।

उनि मुख्यमन्त्री भएको आज २१ दिन भयो । असार १ गते बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले रेड बुक समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । संसदमा बजेट अधिबेशन बोलाउन पर्ने भन्दै एमालेले सरकारलाई भनिरहेको छ । तर, मन्त्रालय भागबण्डा लगाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री निरह बनिरहेका छन् ।

गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४/४ जसपा २ र एउटा मन्त्रालय मनाङेलाई दिने सहमति छ। २ सिट भएको र गठबन्धनलाई सघाएको जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेको छ। जनमोर्चाले गुण र दोषका आधारमा सरकालाई खबदारी गर्ने बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार ४ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले उनलाई संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । 

मनाङेकाे दावी : भाैतिक मन्त्रालय

बिना विभागीयमन्त्री मनाङे’ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी अस्विकार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार गण्डकी प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्दा मनाङे र आचार्यले मन्त्री अस्विकार गरे ।

मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले उनलाई तत्कालका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । मन्त्री मनाङेले आफू भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरी कांग्रेससँग सहमति नै गरिसकेको भन्दै उनले आफू पछि नहट्ने बताए ।

मन्त्री मनाङेले आफूलाई भौतिक मन्त्रालय नदिए मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखे। ‘माओवादी र कांग्रेसले ४/४ वटा मन्त्रालय अनि हामी जनता समाजवादी पार्टी ‘जसपा’सँग ३ वटा मन्त्रालय भनेर पहिल्यै कुरा भाको हो । अहिले उनीहरु लोभी भएर हुँदैन’, उनले भने, ‘मलाई भौतिक नदिए मुख्यमन्त्री दिन्छन् । मैले भन्दिसक्या छु ।’

दुवै सांसदलाई मन्त्री : आचार्य 

अर्का बिना विभागीय मन्त्री आचार्य आफूहरुलाई २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएसम्म पदभार ग्रहण नगर्ने बताए । उनले जसपाले पाउने सहमति भएको २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएकाले आफूले पदभार ग्रहण नगरेको सुनाए। जसपामा उनी र धनमाया लामा सा.स्द छन् ।  लामा समानुपातिक सांसद हुन् ।

यसअघि कांग्रेससँग जसपाले अर्थसहित २ मन्त्रालय पाउने लिखित सहमति नगरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको आचार्यले दोहोर्‍याए। ‘अर्थमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि २ मन्त्रीलाई सँगै पदभार ग्रहण गर्न दिनुस् न त भन्दा पनि ढिलो गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक किसिमले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने सहमति भइसकेको छ । तर, हामी दुवै सँगै जाने हो ।’

खड्का समाजिक, अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्री

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी कुमार खड्काले समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यस अघि उनले अर्थ वा भौतिक विकास मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका थिए। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएककी छिन्।

आचार्य र मनाङेलाई कांग्रेसकाे ललिपप

कांग्रेस-माओवादीले आचार्य र मनाङेलाई ‘ललिपप’ दिएको छ । सांसदमा १५ सिट रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको दावी गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले सभामुखसहित भौतिक मन्त्रालय दावी गरिरहेको छ । केन्द्रको सांसदमा सभामुखसहित १२ सांसद रहेको छ । भलै, मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका पाेखरेल र सभामुखमा केन्द्रका नेत्रनाथ अधिकारी छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन्। अझै ६ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्न बाँकी छ। अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, कृषि, पर्यटनलगायतका मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूसँग राखेका छन्।प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनले सरकार बनाएको थियो।

कार्यकर्ता पोस्न’ कांग्रेस-माओवादीले बाँड्यो १६ करोड

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मिलेमतोमा चालु आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदै गर्दा १६ करोड रुपैयाँ नियम विपरीत रकमान्तर गरि बाँडिएको छ ।  कांग्रेसका ६० प्रतिशत योजना र माओवादीको ४० प्रतिशत योजनालाई रकमान्तर गरिएको हाे । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनले रातो किताब बाहिरका योजनामा रकामान्तर गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम अनुसार २५ प्रतिशत भन्दा बढि रकमान्तर गर्न पाइदैन तर सरकारका सत्ता साझेदारी गरेका दुई ठूला दलको मिलेमतोमा नियम मिच्दैं करोडौं रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

१० दिन भित्रै योजना सम्पन्न गर्न असम्भव नै भएकाले करोडौँको योजना आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नकै लागि विनियोजना गरिएको हाे । १३० योजनाका सूचीमध्ये ८३ आयोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका छन् । ती सबै योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताबमा समावेश छैनन् । यसरी आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठूलो बजेट रकमान्तर गरेका हुन् ।