काठमाडौं- संसद विघटनको मुद्दामा राय दिनका लागि झिकाइएको एमिकस क्युरीका सदस्यले केपी शर्मा ओलीलाई वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य नै अवैधानिक रहेको बताएका छन्।

सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा राय दिन क्रममा नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताएका हुन्।

वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि स्वत: पदमुक्त भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले २ वर्षभन्दा बढी प्रम भएको व्यक्तिलाई ७६ (३) अनुसार पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नमिल्ने जिकिर गरे।

‘यो त भर्खर निर्वाचित भएको वा धारा ७६ को (१), (२) अनुसार सरकार बन्न नसके (३) ले पाउने भनेको हो। ओलीलाई शुरुमा दिइएको नियुक्तिमा प्रश्न सोध्न पर्ने भएको छ। पैशाख ३० गते संसदको ठूलो दलको नेताको रुपमा दिएको नियुक्तिमा प्रश्न छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले ओलीको सट्टा एमाले संसदीय दलको नेतामा अरु नै चयन गरेर धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त गरिनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए। ‘वैशाख ३० मा संसदीय दलको नेता वनाउन पाइँदैन। नयाँ चयन भएर दाबी गरिनु पर्ने थियो। तर, राष्ट्रपतिले यो गैरसंवैधानिक नियुक्ति दिइयो,’ वैद्यले भने।