काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापना हुने फैसला सुनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सदस्यहरुले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सोमबार संसद् विघटनको निर्णय बदरभागी रहेको ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले १४६ जना सांसदहरुको रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार नेपाली कांग्रेका सभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ।

यस्तै, ७ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मेलित संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि संसद् विघटनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ थालेको थियो।

सुनुवाइअन्तर्गत असार २१ गते रिट निवेदक पक्ष, विपक्ष र विज्ञ कानुन व्यवसायीहरुको एमिकस क्युरीका सदस्यहरुको बहस सकिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति संसद् विघटन गरेकी थिइन्।

संसद् विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए। जसमध्ये १४६ सांसदहरुले दायर गरेको रिटमाथि मात्रै अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो।

पूर्णपाठ